प्रतापगढ़: तीस साल से विरान एटीएल की जमीन पर औद्यौगिक पार्क की जगी उम्मीद

सांसद संगमलाल गुप्ता के भेजे प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। शासन ने कोर्ट में लंबित एटीएल फैक्ट्री से संबंधित मामले के त्वरित निस्तारण व देयक के भुगतान पर भी सहमति जताई है।
जिले में उद्योग के नाम पर एक मात्र एटीएल फैक्ट्री थी। जिसमें करीब 35 हजार मजदूर कार्य करते थे। तीन दशक पूर्व फैक्ट्री में ताला लटक गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इसे सिपानी कंपनी के हाथों बेच दिया। इसके बाद सिपानी कंपनी द्वारा इसे शून्य पर ला दिया गया। कलपुर्जे व अन्य सामान नीलाम कर दिए गए।
काम करने वाले मजदूरों के हाथों से रोजगार छिन गया।1991 से एटीएल फैक्ट्री की जमीन विरान पड़ी है। सांसद संगमलाल गुप्ता ने एटीएल की 189 हेक्टेअर जमीन पर उद्योग की स्थापना के संबंध में गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराने के साथ ही शासन को प्रस्ताव को भेजा।
इस पर शासन ने जिला प्रशासन से एटीएल फैक्ट्री की जमीन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर रिपोर्ट मांगी थी। जिलाधिकारी डा. रुपेश कुमार ने एसडीएम विनीत उपाध्याय व डीजीसी ग्राम सभा विवेक उपाध्याय सहित दो सदस्यीय कमेटी गठित कर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। कमेटी ने रजिस्ट्रार आफ कंपनी, यूपीएसआईडीसी कानुपर और शासकीय समापक के पास जाकर विधिक परीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजा। जिसे शासन गंभीरता से लिया है।
सांसद संगमलाल गुप्ता के भेजे प्रस्ताव पर शासन ने एटीएल फैक्ट्री की भूमि पर इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं एटीएल फैक्ट्री से संबंधित कोर्ट में लंबित मामले के त्वरित निस्तारण के लिए भी पहल शुरू कर दी है। वहीं कोर्ट द्वारा निर्धारित देयक को देने पर भी शासन ने सहमति जताई है।
एटीएल की भूमि पर औद्योगिक पार्क की स्थापना होने से जिले का चहुंमुखी विकास होगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जिले के लोगों को यहीं रोजगार मिल सकेगा।
संगमलाल गुप्ता, सांसद
शासन से एटीएल के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई थी। इसका मामला अभी कोर्ट में है। सभी संबंधित पहलुओं से शासन को अवगत करा दिया गया है।
डा. रुपेश कुमार, डीएम