चुनावी घोषणा न साबित हो इंजीनियरिंग कालेज

कैबिनेट मंत्री रहते हुए रानीगंज के विधायक शिवाकांत ओझा ने रानीगंज तहसील में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज खोलने की मांग की थी। उस समय शासन ने यह शर्त रखी थी कि सरकार कालेज के लिए जमीन नहीं खरीदेगी। इसके लिए जमीन जिला प्रशासन को उपलब्ध करानी होगा। जमीन शहर से बहुत दूर नहीं होना चाहिए। जिला प्रशासन ने शिवसत गांव में ग्रामसभा की जमीन कालेज के लिए पुनर्ग्रहित की थी। इस बीच सांसद कुंवर हरिवंश सिंह के प्रयास से जिले में केंद्रीय विद्यालय खोलने की भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी, लेकिन इसके लिए जमीन नहीं मिल पा रही थी। शहर के आसपास काफी तलाश के बाद भी जमीन नहीं मिलने पर जिला प्रशासन इंजीनियंरिग कालेज के लिए प्रस्तावित 10 एकड़ जमीन केंद्रीय विद्यालय के लिए दे दी। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिवसत में ही चलाकपुर बाद फरोसान में 15 एकड़ के आसपास जमीन है। इसे इंजीनिरिंग कालेज के लिए पुन:गृहित कर लिया जाएगा।

जिलाधिकारी डा. आदर्श सिंह ने बताया कि अभी शासन से इस बारे में पत्र नहीं आया है। निर्देश आते ही प्रयास शुरू कर दिया जाएगा। वहीं अखिलेश सरकार के अनुपूरक बजट में बेल्हा में इंजीनियरिंग कालेज खोलने के लिए एक करोड़ रुपये देने की घोषणा को      भाजपाइयों और बसपाइयों ने हवा-हवाई बताया है। भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि अगर जिले में इंजीनियरिंग कालेज खुले तो इसका स्वागत है, लेकिन साढ़े चार साल तक अखिलेश को इसकी याद क्यों नहीं आई। चुनाव नजदीक आने पर फिर से लोगों को छलने का प्रयास शुरू कर दिया गया। सरकार जिले के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। बसपा जिलाध्यक्ष लालचंद्र गौतम ने भी        इसे अखिलेश सरकार की चुनावी घोषणा बताया।