न्यायालयों की संख्या बढ़ी, जल्द मिलेगा न्याय

बुधवार को कचहरी में जूनियर बार एसोसिएशन पुरातन की नवगठित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि सूबे में 25 एससीएसटी कोर्ट का निर्माण किया गया। 110 परिवार न्यायालय, प्रत्येक जिले में स्थायी लोक अदालत और एमबी एक्ट का गठन किया गया है। उन्होंने अधिवक्ताओं पर दर्ज राजनैतिक मुकदमों को वापस लेने और वकीलों के चेंबर निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपये देने की घोषणा की। जूनियर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद मिश्र और महामंत्री जेपी मिश्र ने अतिथियों का स्वागत किया। चुनाव अधिकारी देवनारायण शुक्ल ने नवगठित कार्यकारिणी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान अध्यक्ष लीलाधर दूबे और संचालन आचार्य ओमप्रकाश मिश्र ने किया। इसके पूर्व मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
इस मौके पर जिला जज नंदलाल, डीएम मार्कण्डेय शाही, विधायक धीरज ओझा, राजकुमार पाल, पूर्व विधायक बृजेश सौरभ, शिवप्रकाश सेनानी, रत्ना सिंह, केएन ओझा, उमाशंकर यादव, हरिप्रताप सिंह, सिंधुजा मिश्र, हरिओम मिश्र, गणेशशंकर मिश्र प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
पूर्व विधायक ने पार्किंग और चेंबर के लिए की थी वकालत
जिले के पूर्व विधायक बृजेश सौरभ ने कचहरी में अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण और पार्किंग के लिए पांच करोड़ रुपये मुहैया कराने की वकालत पहले ही की थी। हालांकि अधिवक्ताओं ने अपने संबोधन में 50 लाख रुपये ही मांगा। मगर कानून मंत्री ने पूछा कि कितने अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं तो जवाब आया कि संख्या चार हजार है। इस पर उन्होंने पांच करोड़ देने की घोषणा की।
अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए सौंपा ज्ञापन
आल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश शुक्ल ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कानून मंत्री को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि मध्य प्रदेश सरकार की भांति यूपी सरकार आगामी विधानसभा सत्र में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम कानून पारित कराए। जिससे अधिवक्ताओं की सुरक्षा हो सके।