शौचालय न बनने पर भी दो अक्तूबर को ओडीएफ होगा जिला

दो अक्तूबर को जिले को ओडीएफ करने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। खुले में शौच से मुक्त घोषित करने के लिए साढ़े तीन लाख शौचालयों का निर्माण कराना था। जिला प्रशासन ने इसके लिए शासन से 526.36 रुपये की मांग की थी। आलम यह है कि अभी तक 162 करोड़ रुपये शासन से मिलना बाकी है। अभी तक सिर्फ तीन विकास खंडों को ही पूर्ण ओडीएफ के लिए बजट जारी किया गया है। 14 विकास खंड ऐसेे हैं, जहां लक्ष्य के सापेक्ष धनराशि ही नहीं भेजी गई है।

ऐसी दशा में जिला ओडीएफ कैसे हो सकता है। विभागीय जानकारों की मानें तो अभी तक 78,986 शौचालयों के निर्माण के लिए धनराशि भेजी जानी है। मगर शासन से 162 करोड़ रुपये नहीं मिलने से इन ग्राम पंचायतों में रुपये नहीं भेजे गए हैं। फिलहाल ओडीएफ घोषित करने के लिए सिर्फ चार दिन बाकी हैं। ऐेसे में अगर शासन से बकाया धनराशि मिल भी जाती है तो ग्राम पंचायतों को धनराशि भेजना और शौचालयों का निर्माण कराना संभव नहीं होगा। फिलहाल दो अक्तूबर को बेल्हा ओडीएफ घोषित कर दिया जाएगा। विभाग का दावा है कि ओडीएफ घोषित करने के बाद शौचालय निर्माण का अभियान 31 दिसंबर तक जारी रहेगा।