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11,432 बच्चों को नहीं मिले यूनिफार्म के रूपये, नए सत्र के लिए मांगी डिमांड
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प्रतापगढ़। जिले के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले 11,432 बच्चों को अभी तक यूनीफार्म, जूता-मोजा और स्कूल बैग की धनराशि नहीं मिली है, मगर शासन ने नए सत्र में स्कूलों में नाम लिखाने वाले बच्चों का डाटा के साथ ही मांगपत्र मांगा है।
जिले के प्राइमरी, मिडिल, मदरसा, सहायता प्राप्त और राजकीय स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक में पढ़ने वाले बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा के तहत पहले यूनिफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग और जूता-मोजा स्कूलों में वितरित किया जाता था।
इस वर्ष शासन ने बच्चों को सीधा लाभ देने के लिए उनके अभिभावकों के खाते में 1100-1100 रुपये भेजने का निर्णय लिया। जिले के 1,83,986 बच्चों को पात्र मानते हुए डाटा आनलाइन किया गया। 11,432 बच्चों की आनलाइन फीडिंग में गड़बड़ी होने के कारण उनके अभिभावकों के खातों में रुपये नहीं पहुंचे। अभी विभागीय अधिकारियों ने इस डाटा को दुरुस्त कराने के लिए बीआरसी को पत्र जारी किया है। इसमें अधिकांश बच्चों के अभिभावकों के खाता नंबर और आधार नंबर में अंतर आने के कारण भुगतान नहीं किया जा रहा है। इधर, बेसिक शिक्षा विभाग के शीर्ष अफसरों ने विभाग को पत्र जारी कर नए सत्र में दाखिला लेने वाले बच्चों का डाटा 20 मई तक मुहैया कराने को कहा है।
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जिन बच्चों के खाते में अभी तक धनराशि नहीं आई है, उनका डाटा अपडेट कर शासन को भेज दिया गया है। 31 मार्च तक आनलाइन खाते में भुगतान होने की संभावना है।
श्रीकृष्ण विश्वकर्मा, डीसी, बेसिक शिक्षा विभाग
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जिले के प्राइमरी, मिडिल, मदरसा, सहायता प्राप्त और राजकीय स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक में पढ़ने वाले बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा के तहत पहले यूनिफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग और जूता-मोजा स्कूलों में वितरित किया जाता था।
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इस वर्ष शासन ने बच्चों को सीधा लाभ देने के लिए उनके अभिभावकों के खाते में 1100-1100 रुपये भेजने का निर्णय लिया। जिले के 1,83,986 बच्चों को पात्र मानते हुए डाटा आनलाइन किया गया। 11,432 बच्चों की आनलाइन फीडिंग में गड़बड़ी होने के कारण उनके अभिभावकों के खातों में रुपये नहीं पहुंचे। अभी विभागीय अधिकारियों ने इस डाटा को दुरुस्त कराने के लिए बीआरसी को पत्र जारी किया है। इसमें अधिकांश बच्चों के अभिभावकों के खाता नंबर और आधार नंबर में अंतर आने के कारण भुगतान नहीं किया जा रहा है। इधर, बेसिक शिक्षा विभाग के शीर्ष अफसरों ने विभाग को पत्र जारी कर नए सत्र में दाखिला लेने वाले बच्चों का डाटा 20 मई तक मुहैया कराने को कहा है।
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जिन बच्चों के खाते में अभी तक धनराशि नहीं आई है, उनका डाटा अपडेट कर शासन को भेज दिया गया है। 31 मार्च तक आनलाइन खाते में भुगतान होने की संभावना है।
श्रीकृष्ण विश्वकर्मा, डीसी, बेसिक शिक्षा विभाग