यूपी: पीलीभीत मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला, निलंबित दोनों एसडीएम की जांच करेंगी मुरादाबाद आयुक्त
पीलीभीत सदर विधानसभा सीट की मतदाता सूची पुनरीक्षण में धांधली के आरोप में निलंबित दो एसडीएम पर प्रशासनिक जांच होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुरादाबाद कमिश्नर संगीता सिंह को जांच अधिकारी बनाया गया है।
विस्तार
Add as a preferredपीलीभीत की सदर विधानसभा सीट की मतदाता सूची पुनरीक्षण में धांधली के आरोप में निलंबित तत्कालीन एसडीएम मयंक गोस्वामी और हेमंत कुमार चौधरी के खिलाफ शासन ने प्रशासनिक जांच बैठा दी है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नियुक्ति विभाग ने मुरादाबाद कमिश्नर संगीता सिंह को जांच अधिकारी नामित किया है। उन्हें पूरे प्रकरण की प्रशासनिक जांच सौंपी गई है। वह जल्द ही पीलीभीत पहुंचकर संबंधित अधिकारियों से अभिलेख और पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेंगी। इसके बाद आरोपों के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल शुरू होगी।
बीते अक्तूबर माह में सदर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में गड़बड़ियों की शिकायत सामने आने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को जांच रिपोर्ट भेजी थी। जांच में 31 मई से 28 अगस्त के बीच प्राप्त 13,779 ऑफलाइन फार्मों के निस्तारण में गड़बड़ी सामने आई थी। इनमें 10,470 फार्म स्वीकृत और 3,309 फार्म निरस्त किए गए थे।
इस जांच रिपोर्ट के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से भेजे गए पत्र के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग ने 31 अक्तूबर को दोनों एसडीएम को निलंबित करने का फैसला लिया था। आयोग की ओर से यह भी कहा गया है कि पूर्व अनुमति के बिना दोनों अधिकारियों को बहाल नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही आयोग ने मुख्य सचिव को भी कार्रवाई के लिए लिखा था। नियुक्ति विभाग की ओर से जांच के संबंध में जारी पत्र पीलीभीत और मुरादाबाद प्रशासन को भेज दिया गया है।
प्राथमिकी में बढ़ाई गई बीएनएस की धारा 198
पीलीभीत सदर मतदाता सूची फर्जीवाड़े में निलंबित दोनों एसडीएम और कंप्यूटर सहायक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में धारा बढ़ाकर जांच शुरू कर दी गई है। 22 अक्तूबर को दर्ज मूल एफआईआर में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 32 और बीएनएस की धारा 201 शामिल थी।
भारत निर्वाचन आयोग के कड़े रुख के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 198 भी जोड़ दी गई है। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा के अनुसार यह धारा लोक सेवक द्वारा कानून के निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना और कर्तव्य में गंभीर लापरवाही बरतने पर लगती है। पुलिस उन्हीं प्रावधानों के तहत मामले की गहन पड़ताल कर रही है।
