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पीएम के निर्देश पर वित्त एवं लेखा अफसरों के खिलाफ जांच होगी
अमर उजाला ब्यूरो पीलीभीत।
Updated Fri, 16 Sep 2016 11:33 PM IST
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रिपोर्ट
- फोटो : getty images
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सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) ने बेसिक शिक्षा सचिव को दिए जांच के आदेश
शिक्षकों को अनियमित वेतन देने और वेतन से काटे गए फंड का मामला
बेसिक शिक्षकों को अनियमित वेतन मिलने और चार सालों से वेतन से काटे गए फंड के मामले में प्रधानमंत्री के निर्देश पर सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) पार्थ सारथी सेन शर्मा ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को जांच के आदेश दिए हैं। जांच प्राथमिक शिक्षक संघ की शिकायत पर शुरू हुई है।
प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष दयाशंकर, मंत्री उमेश गंगवार और कोषाध्यक्ष पवन कुमार सिन्हा ने आठ अगस्त को प्रधानमंत्री तथा वित्तमंत्री अरुण जेटली को पत्र भेजकर शासन के आदेश के बाद भी शिक्षकों को समय से वेतन न मिलने आदि की शिकायत की थी। पत्र में कहा गया था कि वेतन पाने के लिए शिक्षकों को धरना-प्रदर्शन करना पड़ रहा है। रिटायर शिक्षकों को फंड के चेक नहीं दिए जा रहे हैं। उन्हें फंड के खातों में धनराशि न होने की बात कहकर टरकाया जा रहा है। चार सालों से शिक्षकों के वेतन से काटी गई फंड की रकम की लेखा पर्ची नहीं दी गई है। शिक्षकों को उनकी जरूरत के हिसाब से फंड लोन नहीं दिया जा रहा है। इस मामले में प्रधानमंत्री ने प्रदेश शासन को वित्त एवं लेखा तथा कोषागार के अफसरों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस पर सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) पार्थ सारथी सेन शर्मा ने प्रमुख सचिव वित्त और प्रमुख सचिव बेसिक को जांच के आदेश दिए हैं। शिक्षक नेताओं ने बताया कि सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) ने उन्हें इस कार्रवाई की जानकारी दी है।
शिक्षकों को अनियमित वेतन देने और वेतन से काटे गए फंड का मामला
बेसिक शिक्षकों को अनियमित वेतन मिलने और चार सालों से वेतन से काटे गए फंड के मामले में प्रधानमंत्री के निर्देश पर सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) पार्थ सारथी सेन शर्मा ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को जांच के आदेश दिए हैं। जांच प्राथमिक शिक्षक संघ की शिकायत पर शुरू हुई है।
प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष दयाशंकर, मंत्री उमेश गंगवार और कोषाध्यक्ष पवन कुमार सिन्हा ने आठ अगस्त को प्रधानमंत्री तथा वित्तमंत्री अरुण जेटली को पत्र भेजकर शासन के आदेश के बाद भी शिक्षकों को समय से वेतन न मिलने आदि की शिकायत की थी। पत्र में कहा गया था कि वेतन पाने के लिए शिक्षकों को धरना-प्रदर्शन करना पड़ रहा है। रिटायर शिक्षकों को फंड के चेक नहीं दिए जा रहे हैं। उन्हें फंड के खातों में धनराशि न होने की बात कहकर टरकाया जा रहा है। चार सालों से शिक्षकों के वेतन से काटी गई फंड की रकम की लेखा पर्ची नहीं दी गई है। शिक्षकों को उनकी जरूरत के हिसाब से फंड लोन नहीं दिया जा रहा है। इस मामले में प्रधानमंत्री ने प्रदेश शासन को वित्त एवं लेखा तथा कोषागार के अफसरों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस पर सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) पार्थ सारथी सेन शर्मा ने प्रमुख सचिव वित्त और प्रमुख सचिव बेसिक को जांच के आदेश दिए हैं। शिक्षक नेताओं ने बताया कि सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) ने उन्हें इस कार्रवाई की जानकारी दी है।
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