साफ हुई नहीं पंचायत चुनाव में आरक्षण की स्थिति

अक्तूबर में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशी संपर्क में जुटे हैं लेकिन आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने से उलझन में हैं। वहीं राज्य चुनाव आयोग ने 31 अगस्त तक आरक्षण का निर्धारण कर अनंतिम सूची प्रकाशन के निर्देश जिलों को दिए थे। लेकिन जिला पंचायतराज कार्यालय में चल रही धींगा मस्ती के कारण सभी पदों की सूची तो दूर ग्राम पंचायत की सूची भी तैयार नहीं हो सकी है। आयोग के निर्देश के बाद भी समय से काम पूरा न होने और सूची प्रकाशन में विलंब होने की संभावना को देखते हुए रविवार को एडीएम अजयकांत सैनी विकास भवन पहुंचे और सीडीओ इंद्रादेव द्विवेदी के साथ उनके कक्ष में बैठक की। उन्होंने डीपीआरओ से तैयार की जा रही सूचियों की जानकारी दी और शासन से प्राप्त आरक्षण निर्धारण के फार्मूले पर चर्चा की और निर्धारित किए जा रहे आरक्षण की फार्मूले केे अनुसार जांच भी की।
सूत्रों की मानें तो सोमवार को सभी स्तर का आरक्षण तो दूर ग्राम पंचायतों के आरक्षण की स्थिति ही स्पष्ट होना मुश्किल है। वहीं डीपीआरओ वीपी सक्सेना का कहना है कि आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार आरक्षण निर्धारण का काम चल रहा है। समय से अनंतिम सूची प्रकाशित करने का प्रयास किया जा रहा है।