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Pilibhit News: सीएम डैशबोर्ड में जिले की रैंकिंग गिरी, तहसीलदारों का वेतन रोका
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13वें से 15वें पायदान पर पहुंचा जिला, डीएम ने सीएमओ समेत कई अफसरों से तीन दिन में मांगा जवाब
पीलीभीत। आईजीआरएस के बाद अब सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में गिरावट से प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई है। जिले की रैंकिंग 13वें से खिसककर 15वें स्थान पर पहुंचने पर जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों का अगस्त माह का वेतन रोक दिया है। संतोषजनक जवाब मिलने तक वेतन आहरण पर रोक जारी रहेगी।
सीएम डैशबोर्ड पर विभिन्न योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा में जिले का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई। खासकर डी श्रेणी के प्रकरणों की अधिकता को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई गई। आईजीआरएस की रैंकिंग गिरने के बाद भी अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए गए थे और कई से जवाब तलब किया गया था। इसके बावजूद सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में सुधार नहीं होने पर अब कार्रवाई की गई है।
जिलाधिकारी ने सीएमओ, समाज कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा है। इनके जवाब की समीक्षा के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। संवाद
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एसडीएम और बीडीओ से भी मांगा स्पष्टीकरण
खराब प्रदर्शन वाले एसडीएम, खंड विकास अधिकारियों और नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों से तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, नई सड़कों के लक्षित निर्माण में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से भी जवाब मांगा गया है।
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पीलीभीत। आईजीआरएस के बाद अब सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में गिरावट से प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई है। जिले की रैंकिंग 13वें से खिसककर 15वें स्थान पर पहुंचने पर जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों का अगस्त माह का वेतन रोक दिया है। संतोषजनक जवाब मिलने तक वेतन आहरण पर रोक जारी रहेगी।
सीएम डैशबोर्ड पर विभिन्न योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा में जिले का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई। खासकर डी श्रेणी के प्रकरणों की अधिकता को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई गई। आईजीआरएस की रैंकिंग गिरने के बाद भी अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए गए थे और कई से जवाब तलब किया गया था। इसके बावजूद सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में सुधार नहीं होने पर अब कार्रवाई की गई है।
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जिलाधिकारी ने सीएमओ, समाज कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा है। इनके जवाब की समीक्षा के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। संवाद
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एसडीएम और बीडीओ से भी मांगा स्पष्टीकरण
खराब प्रदर्शन वाले एसडीएम, खंड विकास अधिकारियों और नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों से तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, नई सड़कों के लक्षित निर्माण में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से भी जवाब मांगा गया है।