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सम्मान निधि योजना में डीबीटी से सीधे जाएगा किसानों के खाते में पैसा
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पीलीभीत। केंद्र सरकार के बजट में घोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के जरिये अनुदान राशि भेजी जाएगी। कृषि विभाग के पारदर्शी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को ही इसका लाभ मिलेगा। कृषि विभाग ने पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की सूची निकालना शुरू कर दी है।
एक फरवरी को प्रस्तुत बजट में केंद्र सरकार ने लघु और सीमांत किसानों को छह हजार रुपये सालाना अनुदान की घोषणा की है। यह राशि तीन किस्तों यानी दो-दो हजार रुपये में किसानों को दी जाएगी। केंद्र सरकार की इस घोषणा पर तेजी से काम शुरू हो गया है। पात्रता व अन्य शर्तें तत्काल प्रभाव से सभी जिलों में भेज दी गई हैं। राजस्व ग्रामवार भूलेख से किसानों की सूची निकाली जा रही है। हर राजस्व ग्राम में लघु और सीमांत किसानों को भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर चिह्नित किया जाएगा। विभाग के पोर्टल से इन किसानों की जमीन का मिलान किया जाएगा। लेखपालों के अलावा पंचायती राज, कृषि, सहकारिता आदि विभागों के कर्मचारियों को लगाकर सूची तैयार की जा रही है। कर्मचारियों द्वारा संभवता 11 फरवरी तक संभवता सभी राजस्व ग्रामों का सर्वेक्षण किया जाएगा। पात्र किसानों से योजना का लाभ देने से पहले घोषणापत्र भी लिए जाएंगे।
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एक फरवरी को प्रस्तुत बजट में केंद्र सरकार ने लघु और सीमांत किसानों को छह हजार रुपये सालाना अनुदान की घोषणा की है। यह राशि तीन किस्तों यानी दो-दो हजार रुपये में किसानों को दी जाएगी। केंद्र सरकार की इस घोषणा पर तेजी से काम शुरू हो गया है। पात्रता व अन्य शर्तें तत्काल प्रभाव से सभी जिलों में भेज दी गई हैं। राजस्व ग्रामवार भूलेख से किसानों की सूची निकाली जा रही है। हर राजस्व ग्राम में लघु और सीमांत किसानों को भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर चिह्नित किया जाएगा। विभाग के पोर्टल से इन किसानों की जमीन का मिलान किया जाएगा। लेखपालों के अलावा पंचायती राज, कृषि, सहकारिता आदि विभागों के कर्मचारियों को लगाकर सूची तैयार की जा रही है। कर्मचारियों द्वारा संभवता 11 फरवरी तक संभवता सभी राजस्व ग्रामों का सर्वेक्षण किया जाएगा। पात्र किसानों से योजना का लाभ देने से पहले घोषणापत्र भी लिए जाएंगे।
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