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UP: आंदोलनकारी शहीद स्थल का होगा री-डेवलपमेंट प्लान, मदरसों में लागू होगा राज्य पाठ्यक्रम-पुष्कर सिंह धामी
Thu, 02 Oct 2025 01:41 PM IST
डिंपल सिरोही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
Published by: डिंपल सिरोही
Updated Thu, 02 Oct 2025 01:41 PM IST
सार
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहा शहीद स्थल के री-डेवलपमेंट और संग्रहालय के विस्तार की घोषणा की। उन्होंने बताया कि एक जुलाई 2026 से मदरसों में राज्य पाठ्यक्रम लागू होगा और 250 से अधिक अवैध मदरसे बंद किए गए हैं।
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
Add as a preferredउत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आंदोलनकारी शहीदों के सपनों को साकार किया जाएगा। रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्मारक स्थल का री-डेवलपमेंट मास्टर प्लान तैयार होगा। इसके साथ ही संग्रहालय भी बेहतर और व्यवस्थित बनाया जाएगा।
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शहीद स्थल पर एक कैंटीन की स्थापना होगी। देवभूमि के मूल स्वरूप को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए लैंड, लव और थूक जिहाद के विरुद्ध सख्त फैसले लिए गए हैं। इसमें दंगा विरोधी कानून भी शामिल है। सरकार ने नौ हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि खाली कराई है।
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सीएम धामी ने गुरुवार को रामपुर तिराहा शहीद स्मारक स्थल पहुंचकर भूमि दानदाता महावीर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक और दो अक्टूबर 1994 की रात उत्तराखंड आंदोलनकारियों के साथ रामपुर तिराहा पर तत्कालीन सपा सरकार के इशारे पर पुलिस ने बर्बरता की थी। पुलिस की गोली से सात आंदोलनकारी शहीद हुए। जबकि कई महिला आंदोलनकारियो के साथ छेड़छाड़ और ज्यादती की गई।
उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ संजीव बालियान ने आंदोलनकारी के साथ बर्बरता करने बालों के विरुद्ध न्याय की कार्रवाई कराई। उनकी सजगता से अदालती फसलों के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाई गई।
उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ संजीव बालियान ने आंदोलनकारी के साथ बर्बरता करने बालों के विरुद्ध न्याय की कार्रवाई कराई। उनकी सजगता से अदालती फसलों के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाई गई।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
- फोटो : अमर उजाला
मुख्यमंत्री ने कहा कि शाहिद आंदोलनकारियों के सपने का उत्तराखंड बनाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त कर दिया गया है। बताया कि एक जुलाई 2026 से सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम मदरसों में पढ़ाया जा सकेंगे।
राज्य में 250 से अधिक अवैध मदरसे बंद किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। जिसके तहत तीन वर्षों मैं 200 से अधिक लोगों को जेल का रास्ता दिखाया गया है। जिनमें कई आईएएस और पीसीएस कैडर के अधिकारी भी शामिल है।
उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज, रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल,पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ संजीव बालियान शामिल रहे।
राज्य में 250 से अधिक अवैध मदरसे बंद किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। जिसके तहत तीन वर्षों मैं 200 से अधिक लोगों को जेल का रास्ता दिखाया गया है। जिनमें कई आईएएस और पीसीएस कैडर के अधिकारी भी शामिल है।
उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज, रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल,पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ संजीव बालियान शामिल रहे।
