रैपिड रेल के लिए यूपी सरकार ने नहीं भेजा प्रस्ताव : मलिक

लोकसभा में सपा सांसद की ओर से प्रदूषण और रैपिड रेल नर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पत्र लिखकर इस बाबत जानकारी दी है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयों पर एनजीटी के निर्देश पर कार्यवाही की जा रही है।
जिले में कागज के 37, चीनी मिल आठ, डिस्टिलरी पांच, रंगाई के पांच, फार्मास्युटिकल के तीन, खाद्य प्रसंस्करण की एक इकाई संचालित हैं। निर्धारित उत्सर्जन और अपशिष्ट निर्वहन मानकों को पूरा नहीं करने वाले उद्योगों को जल और वायु अधिनियमों के तहत कारण बताओ नोटिस के साथ ही उनको बंद करने के निर्देश दिए जाते हैं। वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से मुजफ्फरनगर तक आरआरटीएस के विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। ब्यूरो