राशन घोटाले में यूनिटों का खेल

मुजफ्फरनगर। सरकारी सस्ते गल्ले के राशन में कालाबाजारी न हो इसके लिए प्रत्येक दुकान पर ई-पॉस मशीन लगाई गई है। इसके बावजूद भी कुछ कोटेदार कम यूनिट का राशन देकर खेल कर रहे हैं। जिले के कई गांवों में कोटेदारों की मनमानी चलती। जिले में 50 से अधिक ऐसे गांव हैं, जिनमें सरकार द्वारा भेजे गए चने का वितरण ही नहीं हुआ है।
जिले में कई स्थानों पर राशन विक्रेताओं की मनमानी के आगे पात्र लोग बोल नहीं पाते। पात्रों को दस यूनिट की जगह पांच यूनिट का राशन दे दिया जाता है। राशन की प्रत्येक दुकान पर ई-पॉस मशीन लगाकर सरकार ने राशन का बड़ा खेल तो रोक दिया है। प्रत्येक जिले से लाखों फर्जी राशन कार्ड अपने आप गायब हो गए हैं। इन मशीनों की वजह से राशन कार्डों का फर्जीवाड़ा तो रुक गया है। छह माह से इस तरह की प्रक्रिया शुरू हो गई है कि बिना मशीन पर अंगूठा लगाए किसी को भी राशन नहीं मिल सकता। राशन विक्रेताओं के हाथ में अब बड़े स्तर पर कालाबाजारी करना तो नहीं रहा है, लेकिन जिन गांवों में दुकानदारों की मनमानी हैं, उनमें कार्ड धारकों को कम यूनिट पर राशन देकर खेल किया जाता है। जिले में लगभग पचास गांव ऐसे हैं, जिनमें राशन की दुकानें सक्षम लोगों के पास है। इन लोगों के सामने आम गरीब आदमी बोल नहीं पाता। दस में से छह यूनिट या आठ में से पांच यूनिट का मॉल दे दिया तो उपभोक्ता पंगा लेने से बचते हुए अपने घर चला जाता है। जो मिलता है उसे अपना भाग्य समझ लेता है। इसका लाभ विभाग के अधिकारी भी अच्छी तरह उठाते हैं। ऐसी दुकानों से प्रतिमाह वसूली भी करते हैं। सरकार ने कुछ माह तक प्रत्येक कार्ड पर एक किलो चना का वितरण कराया है। जिले में पचास से अधिक गांव ऐसे हैं, जहां चना वितरित ही नहीं किया गया। सवाल ये है कि दबंगों के खिलाफ गांव का गरीब आदमी शिकायत करने की हिम्मत कैसे जुटाए।
एडीएम वित्त एवं राजस्व आलोक कुमार का कहना है कि शिकायत के बाद जांच कराई जाती है। शिकायत सही मिलती है तो कार्रवाई होती है। डीएसओ जाकिर हुसैन का कहना है कि ई-पॉस मशीन से ही राशन वितरण के आदेेेश है। यदि कोई डीलर कम राशन दे रहा है तो इसके शिकायत की जानी चाहिए। शिकायत पर जांच कराई जाएगी तथा राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई होगी।