कूड़ा निस्तारण के लिए नगर निकायों पर धनवर्षा

16.92 लाख हुआ स्वीकृत हुए अन्य सभी निकायों के लिए
शासन ने निकायों को प्रथम किश्त के रूप में धनराशि जारी की
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। प्रदेश सरकार निकाय क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण को लेकर बेहद गंभीर है। एकत्र कूडे़ का निस्तारण कराने और नगरों में सड़कों पर स्वच्छता बनाए रखने को सभी निकायों के लिए अलग से बजट स्वीकृत किया है। नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के लिए नौ करोड़ 86 लाख 22 हजार को स्वीकृति मिली है। जिले की अन्य सभी निकायों को 16 लाख 92 हजार के हिसाब से बजट जारी हो रहा है। शासन ने पहली किश्त जारी भी कर दी है।
नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर में कूडे़ के अंबार लगे हैं। एकत्र कूडे़ का निस्तारण करने की जिम्मेदारी आगरा की कंपनी को दी गई है। आगरा की फर्म एन्वायरमेंट टेक्नो को 439 रुपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। शासन ने इसके लिए नौ करोड़ 86 लाख 24 हजार स्वीकृत कर लिए हैं। शासन ने इस धन की पहली किश्त पालिका को जारी भी कर दी है। ईओ हेमराज ने बताया कि कंपनी अपना काम प्रारंभ कर चुकी है। जिले की नौ निकायों जिनमें नगर पालिका खतौली भी शामिल है, के लिए शासन ने प्रत्येक को 16 लाख 92 हजार देने का निर्णय लिया है। यह समस्त पैसा कूड़ा निस्तारण के लिए उपकरण, वाहन आदि खरीदने पर खर्च किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि निकायों की सड़कों पर कूड़ा नहीं दिखना चाहिए। कूडे़ का समय से निस्तारण होना जरूरी है। कलक्ट्रेट में स्थानीय निकाय का कार्य देख रहे नरेंद्र कुमार ने बताया कि सभी निकायों को शासन से पहली किश्त पहुंच चुकी है। निकायों को कूड़ा निस्तारण में तेजी लाने के लिए कहा गया है।
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इन निकायों को मिलेंगे धनराशि
जिले में जिन निकायों को 14 लाख प्रति निकाय के हिसाब से मिल रहा है, इनमें खतौली नगर पालिका, नगर पंचायत बुढ़ाना, शाहपुर, सिसौली, भौकरहेड़ी, जानसठ, मीरापुर, चरथावल, पुरकाजी शामिल है।
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निकायों में ये यंत्र खरीदे जाएंगे
निकायों में शासन ने वजन नापने की मशीन खरीदने के आदेश दिए है, जिससे पता रह कि हमारे यहां प्रतिदिन कितना कूड़ा निकल रहा है। फटका मशीन खरीदी जाएगी। थ्रेडिंग मशीन शेडर, हाइड्रोलिक वेल प्रेस मशीन आदि खरीदी जाएगी।
लगातार होगी मॉनिटरिंग
शासन की मंशा है कि निकाय तेजी से काम करें। इसके लिए जिला स्तर पर लगातार मॉनिटिरिंग की जाएगी और कार्यों में तेजी लाई जाएगी। - नरेंद्र बहादुर सिंह, एडीएम प्रशासन