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नगर पालिका के नए परिसीमन में हुए 50 वार्ड
ब्यूरो/अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
Updated Tue, 25 Apr 2017 12:20 AM IST
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- फोटो : amar ujala
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मुजफ्फरनगर। नगर पालिका के नए परिसीमन में 45 के स्थान पर पालिका परिषद में अब 50 वार्ड हो गए हैं। इस बार शहर के खालापार में दो वार्ड बढ़े हैं। जनकपुरी, रामपुरी और नईमंडी में जानसठ रोड पर भी एक वार्ड बढ़ा है। 27 अप्रैल तक नए वार्ड गठन पर आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी।
नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर इस बार के निकाय चुनाव में नए स्वरूप में होगी। पालिका में इस बार 45 के स्थान पर 50 वार्ड होंगे। 50 वार्ड के लिए परिसीमन जारी हो गया है। नए परिसीमन में जनता से 27 अप्रैल तक आपत्तियां मागी गई हैं। जनता अपना सुझाव दे सकती है। पालिका का जो नया स्वरूप सामने आ रहा है, उसके अनुसार खालापार में दो वार्ड बढ़ गए हैं। रामपुरी और जनकपुरी में भी एक-एक वार्ड बढ़ा है। नईमंडी में जानसठ रोड पर एक वार्ड की बढ़ोतरी हुई है।
ईओ नगर पालिका अजीत सिंह ने बताया कि शहर की आबादी इस समय तीन लाख 67 हजार 343 है। इस आबादी को 50 वार्डों में विभाजित किया गया है। एक वार्ड के हिस्से में सात हजार 334 की आबादी आ रही है। शासन से जारी गाइडेंस के आधार पर औषत आबादी में परिस्थितियों के आधार पर एक वार्ड में केवल 15 प्रतिशत ही कम या ज्यादा हो सकती है। इसी के आधार पर सभी 50 वार्ड गठित किए जा रहे हैं। जनता में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह 27 अप्रैल तक अपनी बात रख सकता है।
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नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर इस बार के निकाय चुनाव में नए स्वरूप में होगी। पालिका में इस बार 45 के स्थान पर 50 वार्ड होंगे। 50 वार्ड के लिए परिसीमन जारी हो गया है। नए परिसीमन में जनता से 27 अप्रैल तक आपत्तियां मागी गई हैं। जनता अपना सुझाव दे सकती है। पालिका का जो नया स्वरूप सामने आ रहा है, उसके अनुसार खालापार में दो वार्ड बढ़ गए हैं। रामपुरी और जनकपुरी में भी एक-एक वार्ड बढ़ा है। नईमंडी में जानसठ रोड पर एक वार्ड की बढ़ोतरी हुई है।
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ईओ नगर पालिका अजीत सिंह ने बताया कि शहर की आबादी इस समय तीन लाख 67 हजार 343 है। इस आबादी को 50 वार्डों में विभाजित किया गया है। एक वार्ड के हिस्से में सात हजार 334 की आबादी आ रही है। शासन से जारी गाइडेंस के आधार पर औषत आबादी में परिस्थितियों के आधार पर एक वार्ड में केवल 15 प्रतिशत ही कम या ज्यादा हो सकती है। इसी के आधार पर सभी 50 वार्ड गठित किए जा रहे हैं। जनता में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह 27 अप्रैल तक अपनी बात रख सकता है।
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