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सदस्यों ने उठाई सड़क और प्रदूषण की समस्या
Updated Sun, 23 Sep 2018 12:25 AM IST
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पशु चिकित्सालय के लिए निशुल्क भूमि देने का प्रस्ताव पारित
मुजफ्फरनगर। जिला पंचायत की बैठक में कर निर्धारण की जिम्मेदारी एएमए को दी गई। सदस्यों ने सड़कों और प्रदूषण की समस्या को प्रमुखता से उठाया। कुतुबपुर में पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण के लिए निशुल्क भूमि देने का प्रस्ताव पास किया गया।
जिला पंचायत के सभागार में हुई बैठक में सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा। कर निर्धारण अधिकारी के बीमार चलने के कारण काम सही नहीं हो पाने पर बैठक में कर निर्धारण अधिकारी का दायित्व एएमए को सौंपने का प्रस्ताव पास किया गया। कुतुबपुर में पूर्व में संचालित स्वास्थ्य केंद्र और पशु चिकित्सालय के भवन के लिए निशुल्क दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। जिला पंचायत की भवन उपविधि में संशोधन को स्वीकार किया गया । राज्य वित्त आयोग के तहत प्राप्त होने वाले अनुदान के सापेक्ष कार्य योजना का अनुमोदन प्रदान किया गया। गत बैठक की पुष्टि की गई तथा सदस्यों द्वारा अधिकारियों द्वारा स्वयं प्रतिभाग न करने पर कड़ी आपत्ति की गई, जिसे सीडीओ और एडीएम प्रशासन द्वारा गंभीरता से लेते हुए अनुपस्थित अधिकारियों की सूची एएमए को देने के लिए कहा गया। डिस्टिलरी मंसूरपुर के गंदे पानी को नदी में डालने से आ रही कठिनाइयों पर चर्चा की गई। एडीएम प्रशासन ने कहा कि पानी की निकासी के लिए व्यवस्था की जा रही है हालांकि ।प्रदूषण फैलाने वालों में डिस्टिलरी का नाम नहीं है। प्रदूषण अधिकारी को मामले को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए। सड़कों की समस्या सदस्यों ने रखी, जिनके निवारण का जिला पंचायत अध्यक्ष आंचल ने आश्वासन ंदिया। बैठक में छह-सात सदस्यों को छोड़ सभी मौजूद रहे।
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मुजफ्फरनगर। जिला पंचायत की बैठक में कर निर्धारण की जिम्मेदारी एएमए को दी गई। सदस्यों ने सड़कों और प्रदूषण की समस्या को प्रमुखता से उठाया। कुतुबपुर में पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण के लिए निशुल्क भूमि देने का प्रस्ताव पास किया गया।
जिला पंचायत के सभागार में हुई बैठक में सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा। कर निर्धारण अधिकारी के बीमार चलने के कारण काम सही नहीं हो पाने पर बैठक में कर निर्धारण अधिकारी का दायित्व एएमए को सौंपने का प्रस्ताव पास किया गया। कुतुबपुर में पूर्व में संचालित स्वास्थ्य केंद्र और पशु चिकित्सालय के भवन के लिए निशुल्क दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। जिला पंचायत की भवन उपविधि में संशोधन को स्वीकार किया गया । राज्य वित्त आयोग के तहत प्राप्त होने वाले अनुदान के सापेक्ष कार्य योजना का अनुमोदन प्रदान किया गया। गत बैठक की पुष्टि की गई तथा सदस्यों द्वारा अधिकारियों द्वारा स्वयं प्रतिभाग न करने पर कड़ी आपत्ति की गई, जिसे सीडीओ और एडीएम प्रशासन द्वारा गंभीरता से लेते हुए अनुपस्थित अधिकारियों की सूची एएमए को देने के लिए कहा गया। डिस्टिलरी मंसूरपुर के गंदे पानी को नदी में डालने से आ रही कठिनाइयों पर चर्चा की गई। एडीएम प्रशासन ने कहा कि पानी की निकासी के लिए व्यवस्था की जा रही है हालांकि ।प्रदूषण फैलाने वालों में डिस्टिलरी का नाम नहीं है। प्रदूषण अधिकारी को मामले को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए। सड़कों की समस्या सदस्यों ने रखी, जिनके निवारण का जिला पंचायत अध्यक्ष आंचल ने आश्वासन ंदिया। बैठक में छह-सात सदस्यों को छोड़ सभी मौजूद रहे।
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