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निर्यातकों की समस्याएं दूर होंगीः मौर्य
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मुरादाबाद। दि हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन पदाधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को जीएसटी और एनजीटी की सख्ती के बाद कारखानों के संचालन में आ रही परेशानियों से रूबरू कराया। एसोसिएशन के सचिव सतपाल ने कहा कि मुरादाबाद में जीरो प्वाइंट से दिल्ली की ओर 20 किमी तक एनजीटी ने जमीन से पानी लेने पर सख्ती कर दी है। इससे कारखानों के संचालन में काफी परेशानी हो रही है। उप मुख्यमंत्री ने निर्यातकों को समस्या दूर करने का आश्वासन दिया।
उप मुख्यमंत्री नागरिकता संशोधन अधिनियम पर जन जागरण करने ग्लोब मेटल एक्सपोर्ट पहुंचे। वहां दि हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी समेत शहर के प्रमुख निर्यातक मौजूद थे। एसोसिएशन ने निर्यातकों की समस्याएं उठाई। सतपाल ने कहा कि निर्यातक एनजीटी के मानक पूरे करने के बाद भी भूमि से जल निकलवाने की अनुमति नहीं करवा पा रहे हैं। पानी के अभाव में एक्सपोर्ट के कारोबार पर असर पड़ने लगा है। पदाधिकारियों ने कहा कि निर्यातकों ने ग्रेटर नोएडा में प्रदर्शनी स्थल का निर्माण किया है। साल में दो से तीन बार हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगती है और विदेशी लोग स्टॉलों में आते हैं और आर्डर बुक कराते हैं। भारत के कुल निर्यात का 30 फीसदी अकेले मुरादाबाद कर रहा है। आठ हजार करोड़ के निर्यात में तीन लाख लोगों को रोजगार मिला है। प्रदेश सरकार का नियम है कि प्रदर्शनी में किसी भी तरह की स्टांप ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन निर्यातकों पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जा रहा है। निर्यातकों ने जीएसटी हटाने और कारखानों के लिए भूमि से जल निकालने की अनुमति दिलाने की मांग की। उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्याएं प्राथमिकता से दूर की जाएगी।
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उप मुख्यमंत्री नागरिकता संशोधन अधिनियम पर जन जागरण करने ग्लोब मेटल एक्सपोर्ट पहुंचे। वहां दि हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी समेत शहर के प्रमुख निर्यातक मौजूद थे। एसोसिएशन ने निर्यातकों की समस्याएं उठाई। सतपाल ने कहा कि निर्यातक एनजीटी के मानक पूरे करने के बाद भी भूमि से जल निकलवाने की अनुमति नहीं करवा पा रहे हैं। पानी के अभाव में एक्सपोर्ट के कारोबार पर असर पड़ने लगा है। पदाधिकारियों ने कहा कि निर्यातकों ने ग्रेटर नोएडा में प्रदर्शनी स्थल का निर्माण किया है। साल में दो से तीन बार हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगती है और विदेशी लोग स्टॉलों में आते हैं और आर्डर बुक कराते हैं। भारत के कुल निर्यात का 30 फीसदी अकेले मुरादाबाद कर रहा है। आठ हजार करोड़ के निर्यात में तीन लाख लोगों को रोजगार मिला है। प्रदेश सरकार का नियम है कि प्रदर्शनी में किसी भी तरह की स्टांप ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन निर्यातकों पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जा रहा है। निर्यातकों ने जीएसटी हटाने और कारखानों के लिए भूमि से जल निकालने की अनुमति दिलाने की मांग की। उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्याएं प्राथमिकता से दूर की जाएगी।
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