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Moradabad News: जीएसटी चेकिंग के नाम पर व्यापारियों को न करें परेशान

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 13 Jun 2025 02:10 AM IST
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Do not harass traders in the name of GST checking
मुरादाबाद। यूपी विधानसभा की प्रतिनिहित विधायन समिति के सभापति विपिन कुमार डेविड ने कहा कि राज्य कर के उपायुक्त व्यापारियों की समस्याओं का गंभीरतापूर्वक निस्तारण करें। अधिकारी चेकिंग के नाम पर व्यापारियों को बेवजह परेशान करने की कोशिश न करें। सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक के दाैरान उन्होंने यह बातें कहीं।
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राज्यकर विभाग की समीक्षा के दौरान सभापति ने उपायुक्त जीएसटी को व्यापारियों की समस्याओं को हल करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश दिए। कहा कि यदि व्यापारी का कोई माल फैक्टरी और धर्मकांटे के बीच में पकड़ा जाता है तो पहले उसकी एक बार जांच कर लें। व्यापारी का पक्ष सुनकर ही कार्यवाही करेंं। बेवजह व्यापारियों को परेशान करना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराएं। नियमित रूप से कैंप लगाकर विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करें।
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अपर नगर आयुक्त सफाई पर विशेष ध्यान दें
नगर विकास विभाग की समीक्षा के दौरान सभापति ने अपर नगर आयुक्त को सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाली प्लाॅट गंदगी का अड्डा नहीं बनने चाहिए। नगर निगम के अंतर्गत आने वाले पार्कों में जल संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। मियावाकी विधि से पौधरोपण पर विशेष ध्यान देना होगा। पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाकर बेहतर सफाई करवाने के निर्देश दिए। सुझाव दिए कि ग्रामों में सफाई कर्मचारियों का नाम व मोबाइल नंबर सहित रोस्टर बनाया जाना चाहिए। बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान सभापति ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को डीबीटी से सभी बच्चों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालयों में बनने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता व स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की हिदायत दी।
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हादसों पर लगाम लगाने के लिए करें काम
सभापति ने परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान खराब हालत में पड़ी बसों को हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही एआरटीओ को सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उचित कार्यवाही करने की हिदायत दी। बताया कि एनएचएआई के अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में सुधार लाना होगा। हाईवे पर सभी स्ट्रीट लाइट जलनी चाहिए ताकि दुर्घटना को रोकने में मदद मिल सके। जनपद की सड़क सुरक्षा बैठकों में विधायकों को भी शामिल करने के लिए जिला प्रशासन को आमंत्रित करना चाहिए। बैठक के दौरान राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, वन विभाग, पर्यटन विभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान समिति के सदस्य अरुण पाठक, गणेश चंद्र, संयुक्त सचिव अजीत कुमार वर्मा, प्रतिवेदक दिनेश पाल, डीएम अनुज सिंह, एसएसपी सतपाल अंतिल, सीडीओ मृणाली अविनाश जोशी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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