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आरईएस के एक्सईएन व एनएच के पीडी को शोकाज नोटिस
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कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रम की समीक्षा की गई। बैठक में राज्य भूजल संरक्षण मिशन, विभिन्न प्रकार की दैवीय आपदा के मामलों मे ंकिए गए प्रवर्तन कार्य पर प्रकाश डाला गया। अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियांत्रिकी एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे की अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
साथ ही गंगा प्रदूषण के सहायक अभियंता द्वारा समुचित जवाब न दिए जाने पर जिलाधिकारी ने फटकार लगाई। सभी विभागों से कहा कि वे 11 नवंबर तक विद्युत बकाए के बजट के लिए मांग लेटर प्रस्तुत करें। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जननी सुरक्षा योजना में 90 प्रतिशत से अधिक भुगतान अनिवार्य रूप से करने को निर्देश दिया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को सभी गोशाला का सत्यापन कर अवगत कराने को कहा। बैठक में नहरों से टेल तक पानी पहुंचाने, नई सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, सेतुओं के निर्माण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, निराश्रित गोवंश को संरक्षित करना, आयुष्मान भारत, परिवार नियोजन, टीकाकरण, सामुदायिक शौचालय निर्माण की स्थिति, ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण की स्थिति, अमृत योजना, जल आपूर्ति अवशेष प्रबंधन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ग्रामीण, औघानिक मिशन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पेंशन योजना, छात्रवृत्ति वितरण, मनरेगा पंचायती राज एवं आईसीडीएस विभाग के कन्वरजेन्स के माध्यम से आंगनवाडी केंद्र भवन निर्माण, सामाजिक वनीकरण, दूध समितियों का गठन एवं पुनर्गठन, स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सृजन योजना, सरकारी देय एनपीएस से वसूली. बिंदुओं का विश्लेषण किया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, पीडी ग्राम विकास अभिकरण, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।
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साथ ही गंगा प्रदूषण के सहायक अभियंता द्वारा समुचित जवाब न दिए जाने पर जिलाधिकारी ने फटकार लगाई। सभी विभागों से कहा कि वे 11 नवंबर तक विद्युत बकाए के बजट के लिए मांग लेटर प्रस्तुत करें। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जननी सुरक्षा योजना में 90 प्रतिशत से अधिक भुगतान अनिवार्य रूप से करने को निर्देश दिया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को सभी गोशाला का सत्यापन कर अवगत कराने को कहा। बैठक में नहरों से टेल तक पानी पहुंचाने, नई सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, सेतुओं के निर्माण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, निराश्रित गोवंश को संरक्षित करना, आयुष्मान भारत, परिवार नियोजन, टीकाकरण, सामुदायिक शौचालय निर्माण की स्थिति, ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण की स्थिति, अमृत योजना, जल आपूर्ति अवशेष प्रबंधन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ग्रामीण, औघानिक मिशन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पेंशन योजना, छात्रवृत्ति वितरण, मनरेगा पंचायती राज एवं आईसीडीएस विभाग के कन्वरजेन्स के माध्यम से आंगनवाडी केंद्र भवन निर्माण, सामाजिक वनीकरण, दूध समितियों का गठन एवं पुनर्गठन, स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सृजन योजना, सरकारी देय एनपीएस से वसूली. बिंदुओं का विश्लेषण किया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, पीडी ग्राम विकास अभिकरण, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।
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