निर्माणाधीन मेडिकल कालेज की गुणवत्ता की जॉंच के दिये निर्देशं

आयुक्त विन्ध्याचल मण्डल प्रीति शुक्ला ने 10 करोड से 50 करोड की लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि जिले में निर्माणाधीन मेडिकल कालेज के बारे जानकारी दी। मेडिकल कॉलेज की मुख्य भवन से लेकर चहारदीवारी में खराब गुणवत्ता की ईंट लगाई गई है। इसकी शिकायत सांसद ने सीएम से किया। इसको गंभीरता से लेते हुए गुणवत्ता की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जवाब तलब किया। बताया कि परियोजना की कुल लागत रू0 232.97 करोड़ है जिसके सापेक्ष अभी तक कुल रू0 93 करोड् अवमुक्त किया गया है। जिसमें कुल व्यय धनराशि 63.50 करोड तथा भौतिक प्रगति 31 प्रतिशत है। इसी प्रकार इंजीनियरिंग कालेज की कुल लागत 88.68 करोड़ के सापेक्ष अभी तक 36 करोड़ धनराशि अवमुक्त किया गया है।मुख्यमंत्री ने मेडिकल विभाग व सम्बंधित कार्यदायी संस्था से कहा कि मेेडिकल कालेज व इंजीनियरिंग कालेज के निर्माण कार्य में तेजी लायी लायी जाए। अगले सत्र में छात्रों का नामांकन हो सके यह सुनिश्चित किया जाये। मेडिकल कालेज में सांसद अनुप्रिया पटेल की ईटों की गुणवत्ता खराब होने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग तथा राजकीय निर्माण निगम के द्वारा संयुक्त जॉंच के निर्देश देते हुये कहा कि संयुक्त रूप से जॉंच करें। यदि गुणवत्ता खराब पाई जाये तो संबंधित के विरूद्ध तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाये। आयुक्त ने भदोंही में जनपद न्यायालय में 18 कोर्टरूम निर्माण के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी परियोजना में यदि समय से धनराशि अवमुक्त कर दिया गया तो कार्य समय से प्रारम्भ किया जाय। किसी भी परियोजना में रिवाइज स्टीमेट न भेजा जाए। मण्डलीय चिकित्सालय के नवीन भवन के बारे में बताया गया कि एसआईसी की जॉंच के के कारण रूका है जिसे मुख्यमंत्री को लखनऊ के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि इसे अविलम्ब निस्तारण कर पूर्ण करा लिया जायेगा।
मिर्जापुर और सोनभद्र के अधिकारियों की सीएम ने थपथपायी पीठ
- मुख्यमंत्री ने राजस्व के मिले लक्ष्य के सापेक्ष बेहतर प्रदर्शन के लिए मिर्जापुर और सोनभद्र की तारीफ की। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों की पीठ थपथपायी। वहीं ऊर्जा राज्यमंत्री ने भी कोरोना काल में किए गए कार्यों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और जिला प्रशासन की तारीफ की।
जिले की योजनाओं की दी जानकारी
मिर्जापुर। डीएम सुशील कुमार पटेल ने मुख्यमंत्री को जिले की योजनाओं की जानकारी दी। बताया कि जनपद में 10 करोड़ से 50 करोड के मध्य की लागत की कुल 12 परियोजनायें स्वीकृत हैं। जिसमें 11 परियोजनायें निर्माणाधीन व एक परियोजना अनारम्भ है। जिसकी कुल लागत 230.51 करोड़ है। प्रधानमंत्री आवास नगरीय, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, के साथ सांसद स्थानीय विकास निधि, विधायक विकास निधि के बारे में जानकारी दी गयी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा आदि की जानकारी दी गई। इसके साथ ही समीक्षा बैठक में कर-करेत्तर स्वच्छ भारत मिशन, कोविड-19 के अन्तर्गत जनपद में चिन्हित चिकित्सालयों का विवरण एवं जनपद में सैंपल कलेक्शन का विवरण, राजकीय मेडिकल कालेज, पर्यटन विकास के बारे में जानकारी दी गयी।
पटेहरा के एसडीओ की हुई शिकायत
मिर्जापुर। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विन्ध्याचल धाम के सौन्दर्यीकरण एवं विकास के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से जानकारी ली । मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारी से तत्काल कार्रवाई करते हुये धनावंटन के लिये कहा। जिलाधिकारी से यह भी कहा कि विन्ध्याचल के सौन्दर्यीकरण के कार्य को प्राथमिकता पर लेते हुये तेजी लायी जाय। इसके साथ ही सांसद अनुप्रिया पटेल के द्वारा शास्त्री पुल के नये पुल की स्वीकृति व जनपद में कोविड जांच, आशा कार्यकत्रियों को थर्मल स्केनर तथा पल्स आक्सीमीटर देने के लिये कहा। उर्जा राज्यमंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने वन विभाग के पटेहरा के एसडीओ की शिकायत करते हुये कहा कि उक्त एसडीओ द्वारा जनता व गरीब लोगों की काफी प्रताड़ना की जा रही है। विधायक नगर रत्नाकर मिश्र, राहुल प्रकाश व सुचिस्मिता मौर्य ने भी अपनी बातों को रखा।
शिलान्याय व लोकार्पण पट पर होगा सांसद व विधायक का नाम
- जिस क्षेत्र में विकास योजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण होगा वहां शिलापट्ट पर सांसद व विधायक का नाम दर्ज होगा। सीएम ने विधायकगण की शिकायत पर कि जनपद में निर्माणाधीन पंचायत भवनों एवं सामुदायिक शौचालयों को जन प्रतिनिधियों के नाम लिखवा कर उद्घाटन व शिलान्यास करवाया जाय, निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लाते हुये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुये संबंधित विधायक व सांसद के द्वारा उद्घाटन व शिलान्यास कराया जाए।
अवैध खनन को लेकर सीएम ने फटकार लगाई
- जिले में हो रहे अवैध खनन पर सीएम ने नाराजगी जताई। अहरौरा में खनन से हुए गड्ढे में डूबकर तीन बच्चों की जान चली गई थी। सांसद अनुप्रिया पटेल ने सीएम के समक्ष यह मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि जिले में जमकर अवैैध खनन किया जा रहा है। इसके चलते कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। खनन से हुए गड्ढे में डूबने से तीन आदिवासी बच्चों की मौत हो गई थी। साथ ही मौत के बाद प्रभावित परिवार को दिए गए चेक पर भी सवाल उठाया। इसको गंभीरता से लेते हुए सीएम ने प्रशासनकि अधिकारियों से नाराजगी जाहिर की। उन्होंने खदान मालिक पर कार्रवाई न होने पर भी सवाल पूूछा।
बता दें कि जिले में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। इसके चलते आए दिन कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है। कई बार लोगों को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ता है।