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Mirzapur News: कोर्ट में वादकारी को थप्पड़ मारने का आरोप नायब तहसीलदार के खिलाफ भड़के अधिवक्ता
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नायब तहसील कोर्ट के बाहर बहस करते अधिवक्ता, सोशल मीडिया
- फोटो : 1
मिर्जापुर। सदर तहसील में सोमवार को नायब तहसीलदार की अदालत में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब सुनवाई के दौरान उन पर वादकारी को तीन थप्पड़ मारने का आरोप लगा। आरोप है कि मुकदमे की फाइल में आदेश की मांग करने पर नायब तहसीलदार सुरेंद्र सिंह कुर्सी से उठे और वादकारी मुकेश सिंह को तीन थप्पड़ जड़ दिए।
नायब तहसीलदार सदर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मारपीट का आरोप गलत और निराधार है। जमीन का विवाद था। संबंधित लोग कोर्ट में बहस नहीं करना चाहते थे और वहां विवाद कर रहे थे।
उन्हें बस शोर न मचाने के साथ बाहर जाने के लिए कहा था। उधर, घटना से नाराज अधिवक्ताओं ने अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पीड़ित और अधिवक्ता तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए। इससे तहसील का न्यायिक कामकाज प्रभावित हुआ।
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बताया गया कि मुकेश सिंह जमीन से जुड़े एक विवाद में मुकदमे की तारीख पर नायब तहसीलदार की अदालत में पहुंचे थे। मुकदमे की फाइल आदेश के लिए गई थी। वादकारी की ओर से आदेश और सुनवाई की मांग किए जाने पर कहासुनी शुरू हो गई।
मारपीट के आरोप से आहत मुकेश सिंह ने एसडीएम सदर से मिलकर शिकायत दर्ज कराई। इसकी जानकारी मिलने पर अधिवक्ता भी एकजुट हो गए। अधिवक्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की मांग की।
विरोध में पीड़ित और अधिवक्ता तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए।
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नायब तहसीलदार सदर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मारपीट का आरोप गलत और निराधार है। जमीन का विवाद था। संबंधित लोग कोर्ट में बहस नहीं करना चाहते थे और वहां विवाद कर रहे थे।
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उन्हें बस शोर न मचाने के साथ बाहर जाने के लिए कहा था। उधर, घटना से नाराज अधिवक्ताओं ने अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पीड़ित और अधिवक्ता तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए। इससे तहसील का न्यायिक कामकाज प्रभावित हुआ।
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बताया गया कि मुकेश सिंह जमीन से जुड़े एक विवाद में मुकदमे की तारीख पर नायब तहसीलदार की अदालत में पहुंचे थे। मुकदमे की फाइल आदेश के लिए गई थी। वादकारी की ओर से आदेश और सुनवाई की मांग किए जाने पर कहासुनी शुरू हो गई।
मारपीट के आरोप से आहत मुकेश सिंह ने एसडीएम सदर से मिलकर शिकायत दर्ज कराई। इसकी जानकारी मिलने पर अधिवक्ता भी एकजुट हो गए। अधिवक्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की मांग की।
विरोध में पीड़ित और अधिवक्ता तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए।
