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Mirzapur News: आय, जाति प्रमाण पत्र के लिए नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर

Fri, 05 May 2023 01:05 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 05 May 2023 01:05 AM IST
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Income, caste certificate will not have to go round
मिर्जापुर। आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र के लिए ग्रामीणों को अब नहीं भटकना पड़ेगा। अब गांव में ही उन्हें सुविधा उपलब्ध होगी। ग्राम सचिवालय में स्थापित जन सेवा केंद्र पर ये सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चार ब्लाकों में 50 ग्राम पंचायतों की ओर से निर्धारित शुल्क जमा कर दिया गया है जिसमें 15 ग्राम सचिवालयों पर ग्रामीणों को उक्त सुविधाएं मिलनी भी शुरू हो गई हैं।
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जिले के सिटी, कोन, पहाड़ी, नरायनपुर, मझवां, सीखड़, जमालपुर, राजगढ़, पटेहरा, हलिया, लालगंज व छानबे विकास खंड को मिलाकर कुल 809 ग्राम पंचायतें हैं। ग्रामीणों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सिटी में 87 ग्राम पंचायतों में से दो, सीखड़ के 35 ग्राम पंचायतों में से तीन, हलिया के 79 ग्राम पंचायतों में से 20 ने जन सुविधा केंद्र के लिए निर्धारित शुल्क जमा कर दिया है। इसी तरह से राजगढ़ के 83 ग्राम पंचायतों में दो, छानबे के 97 ग्राम पंचायतों में से आठ,, लालगंज के 53 ग्राम पंचायतों में से दो, मझवां के 40 ग्राम पंचायतों में तीन, जमालपुर के 99 ग्राम पंचायतों में से सात, नरायनपुर में 96 ग्राम पंचायतों में से एक, पहाड़ी के 46 ग्राम पंचायतों में से एक व कोन विकास खंड के 44 ग्राम पंचायतों में एक ने जन सुविधा केंद्र के लिए निर्धारित शुल्क जमा कर दिया है। इस तरह से कुल कुल 50 ग्राम पंचायतों की तरफ से जन सुविधा केंद्र के लिए निर्धारित शुल्क जमा किए गए हैं।
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जिसमें सिटी विकास खंड के बरकछा कला में 13 व गुरसंडी में 5 लोगों के प्रमाण पत्र बनाए जा चुके हैं। कोन विकास खंड के तिलठी में 12 प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। इसी तरह नरायनपुर विकास खंड के फिरोजपुर में दो, घाटमपुर में दो, वरजीवनपुर में आवेदक के प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। मझवां के जमुहारी, गरौड़ी व जमालपुर में एक-एक आवेदक के प्रमाण पत्र बनाए जा चुके हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी अरविंद कुमार का कहना है कि जिले के सभी 809 ग्राम सचिवालयोंं में जन सेवा केंद्र की स्थापना कर दी गई है। अब तक 50 ग्राम पंचायतों की ओर से जन सेवा केंद्र के लिए निर्धारित धनराशि विभाग में जमा की गई है। इस व्यवस्था से सभी पंचायत सचिवालयों के ग्रामीणों को आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र के अलावा अन्य तरह की सुविधाएं प्राप्त होंगी।
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