{"_id":"6afb60f204892c873e022785","slug":"in-the-revenue-review-the-district-got-a-category-in-34-schemes-mirzapur-news-c-192-1-svns1033-165071-2026-11-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mirzapur News: राजस्व की समीक्षा में जिले को 34 योजनाओं में ए श्रेणी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mirzapur News: राजस्व की समीक्षा में जिले को 34 योजनाओं में ए श्रेणी
विज्ञापन
मिर्जापुर। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में कर-करेत्तर, स्टाफ मीटिंग, सीएम डैशबोर्ड राजस्व व आईजीआरएस की प्रगति की बैठक कर समीक्षा की। जिलाधिकारी ने बताया कि सीएम डैशबोर्ड राजस्व की समीक्षा में जिले को 34 विभिन्न मदों या योजनाओं में ए श्रेणी प्राप्त हुई है।
जिलाधिकारी ने बी व सी श्रेणी वाले अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि नवंबर माह के बचे हुए शेष दिनों में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए प्रगति में सुधार लाएं। समय से काम करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने कर-करेत्तर, स्टाफ मीटिंग में आबकारी, परिवहन, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, भूतत्व एवं खनिकर्म, लोक निर्माण, सिंचाई सहित सभी विभागों के लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने नरायनपुर में एक सप्ताह में विशेष अभियान चलाते हुए उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी, जिला खनन अधिकारी व सहायक संभागीय परिवहन की संयुक्त टीम बनाकर प्रभावी कार्रवाई करने को कहा।
विज्ञापन
कहा कि कार्यालय में आने वाले आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता पर सुना जाए। पटल पर कोई भी पत्रावली अनावश्यक रूप से लंबित न रखी जाए। आईजीआरएस की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण एवं समय सीमा के अंदर ही किया जाए। संवाद
विज्ञापन
जिलाधिकारी ने बी व सी श्रेणी वाले अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि नवंबर माह के बचे हुए शेष दिनों में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए प्रगति में सुधार लाएं। समय से काम करना सुनिश्चित करें।
विज्ञापन
जिलाधिकारी ने कर-करेत्तर, स्टाफ मीटिंग में आबकारी, परिवहन, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, भूतत्व एवं खनिकर्म, लोक निर्माण, सिंचाई सहित सभी विभागों के लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने नरायनपुर में एक सप्ताह में विशेष अभियान चलाते हुए उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी, जिला खनन अधिकारी व सहायक संभागीय परिवहन की संयुक्त टीम बनाकर प्रभावी कार्रवाई करने को कहा।
विज्ञापन
कहा कि कार्यालय में आने वाले आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता पर सुना जाए। पटल पर कोई भी पत्रावली अनावश्यक रूप से लंबित न रखी जाए। आईजीआरएस की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण एवं समय सीमा के अंदर ही किया जाए। संवाद
