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रुपये से होगा जिले का विकास
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मिर्जापुर। प्रदेश के वन-पर्यावरण एवं जंतु उद्यान मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने बृहस्पतिवार को वार्षिक जिला योजना की वर्चुअल बैठक ली। बैठक में जिले के विकास के लिए 45,400 लाख रुपये परिव्यय निर्धारित किया गया।
बैठक में प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिया कि जो भी विभाग अपनी योजना प्रस्तुत कर रहे हैं, वह उसकी पूरी जानकारी विस्तार में जनप्रतिनिधियों को अवश्य दें। इससे कार्य में पारदर्शिता आएगी। इसके साथ ही विभागों से कहा कि जो भी बजट उनको आवंटित किया जाएगा, वह पूरा खर्च होना चाहिए ताकि विकास कार्य दिखाई दे। इससे लोगों को भी विश्वास होगा कि विकास हो रहा है। कहा कि पिछले वर्ष में कुछ धनराशि बची रह गई थी। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने कहा कि जनपद के प्रभारी मंत्री ने सभी योजनाओं की जानकारी ली और उसे अच्छी तरह क्रियान्वित करने का निर्देश दिया है। कुछ सदस्यों ने कुछ बातें उठायी थी, उसका भी उन्होंने समाधान किया।
जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने वार्षिक जिला योजना के बारे में विभागवार जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला योजना के अंतर्गत शासन द्वारा जिले के लिए 45400 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि सिंचाई एवं जल संसाधन, खेलकूद एवं सेवायोजन विभाग के कार्यक्रमों में कोई परिव् व्यय प्रस्तावित नहीं किया गया है। इस अवसर पर एनआईसी में ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल, विधायक नगर रत्नाकर मिश्र एवं सांसद प्रतिनिधि उदय पटेल के अलावा मुख्य विकास अधिकारी से अविनाश सिंह उपस्थित रहे।
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पेजयल के साथ ही अन्य योजनाओं का सुधरेगा हाल
मिर्जापुर। जिला योजना के अंतर्गत सामुदायिक ग्राम विकास निजी लघु सिंचाई के लिए 900 बोरिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज गहरी बोरिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग चेक डैम के कार्य प्रस्तावित हैं। राजकीय नलकूप योजना के अंतर्गत 17 नए नलकूपों का निर्माण एवं 100 नलकूपों के आधुनिकीकरण के कार्य कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परिवार कल्याण के अंतर्गत 4 स्वास्थ्य उप केंद्रों की स्थापना प्रस्तावित किया गया है। ग्रामीण स्वच्छता योजना के अंतर्गत 7839 शौचालय के निर्माण कार्य कराए जाने हेतु प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री योजना ग्रामीण में 9545 पात्र लाभार्थियों को आवास दिए जाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। नगर विकास नगरीय पेयजल योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में 110 नये हैंडपंपों का अधिष्ठापन, 80 नग हैंडपंपों का रिबोर, दो नए नलकूपों का निर्माण तथा 8 नलकूपों के रिबोर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। किसान पेंशन/ वृद्ध पेंशन के अंतर्गत 60 वर्ष के ऊपर के 45,000 लाभार्थियों को वृद्धावस्था तथा 1500 को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा।
कहां पर कितना धन खर्च किया जाएगा।
विभाग/योजना परिव्यय
कृषि विभाग -राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन 31
पशुपालन योजन्रा 190.50
दुग्ध विकास 100
सहकारिता योजना 425
वन विभाग 1110.78
एनआरएलएम 2013.40
मनरेगा 10925.13
सामुदायिक ग्राम विकास 63. 68
राजकीय नलकूप योजना 743.91
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत 7.10
खादी ग्राम उद्योग 3
सड़क एवं पुल 3340
पर्यावरण शिक्षा जागरूकता प्रशिक्षण 5.25
पर्यटन 450
प्राथमिक शिक्षा योजना 1140
माध्यमिक शिक्षा 1009.29
प्राविधिक शिक्षा 5
युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल 26.71
एलोपैथी चिकित्सा 801
परिवार कल्याण 20
होम्योपैथिक योजना 211.76
आयुर्वेदिक चिकित्सा 115
यूनानी चिकित्सा 21
ग्रामीण स्वच्छता योजना 940. 68
आवास योजना 432.20
प्रधानमंत्री योजना ग्रामीण 12408.50
नगर विकास नगरीय पेयजल योजना 378.21
अनुसूचित जाति कल्याण योजना 991.73
पिछड़ी जाति कल्याण योजना अंतर्गत 787.76
अल्पसंख्यक कल्याण 7.16
समाज कल्याण सामान्य जाति 282.50
शिल्पकार प्रशिक्षण 50
किसान पेंशन/ वृद्ध पेंशन 3150
दिव्यांग जनसशक्तिकरण 803.66
महिला कल्याण 1491.84
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बैठक में प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिया कि जो भी विभाग अपनी योजना प्रस्तुत कर रहे हैं, वह उसकी पूरी जानकारी विस्तार में जनप्रतिनिधियों को अवश्य दें। इससे कार्य में पारदर्शिता आएगी। इसके साथ ही विभागों से कहा कि जो भी बजट उनको आवंटित किया जाएगा, वह पूरा खर्च होना चाहिए ताकि विकास कार्य दिखाई दे। इससे लोगों को भी विश्वास होगा कि विकास हो रहा है। कहा कि पिछले वर्ष में कुछ धनराशि बची रह गई थी। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने कहा कि जनपद के प्रभारी मंत्री ने सभी योजनाओं की जानकारी ली और उसे अच्छी तरह क्रियान्वित करने का निर्देश दिया है। कुछ सदस्यों ने कुछ बातें उठायी थी, उसका भी उन्होंने समाधान किया।
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जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने वार्षिक जिला योजना के बारे में विभागवार जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला योजना के अंतर्गत शासन द्वारा जिले के लिए 45400 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि सिंचाई एवं जल संसाधन, खेलकूद एवं सेवायोजन विभाग के कार्यक्रमों में कोई परिव् व्यय प्रस्तावित नहीं किया गया है। इस अवसर पर एनआईसी में ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल, विधायक नगर रत्नाकर मिश्र एवं सांसद प्रतिनिधि उदय पटेल के अलावा मुख्य विकास अधिकारी से अविनाश सिंह उपस्थित रहे।
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पेजयल के साथ ही अन्य योजनाओं का सुधरेगा हाल
मिर्जापुर। जिला योजना के अंतर्गत सामुदायिक ग्राम विकास निजी लघु सिंचाई के लिए 900 बोरिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज गहरी बोरिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग चेक डैम के कार्य प्रस्तावित हैं। राजकीय नलकूप योजना के अंतर्गत 17 नए नलकूपों का निर्माण एवं 100 नलकूपों के आधुनिकीकरण के कार्य कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परिवार कल्याण के अंतर्गत 4 स्वास्थ्य उप केंद्रों की स्थापना प्रस्तावित किया गया है। ग्रामीण स्वच्छता योजना के अंतर्गत 7839 शौचालय के निर्माण कार्य कराए जाने हेतु प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री योजना ग्रामीण में 9545 पात्र लाभार्थियों को आवास दिए जाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। नगर विकास नगरीय पेयजल योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में 110 नये हैंडपंपों का अधिष्ठापन, 80 नग हैंडपंपों का रिबोर, दो नए नलकूपों का निर्माण तथा 8 नलकूपों के रिबोर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। किसान पेंशन/ वृद्ध पेंशन के अंतर्गत 60 वर्ष के ऊपर के 45,000 लाभार्थियों को वृद्धावस्था तथा 1500 को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा।
कहां पर कितना धन खर्च किया जाएगा।
विभाग/योजना परिव्यय
कृषि विभाग -राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन 31
पशुपालन योजन्रा 190.50
दुग्ध विकास 100
सहकारिता योजना 425
वन विभाग 1110.78
एनआरएलएम 2013.40
मनरेगा 10925.13
सामुदायिक ग्राम विकास 63. 68
राजकीय नलकूप योजना 743.91
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत 7.10
खादी ग्राम उद्योग 3
सड़क एवं पुल 3340
पर्यावरण शिक्षा जागरूकता प्रशिक्षण 5.25
पर्यटन 450
प्राथमिक शिक्षा योजना 1140
माध्यमिक शिक्षा 1009.29
प्राविधिक शिक्षा 5
युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल 26.71
एलोपैथी चिकित्सा 801
परिवार कल्याण 20
होम्योपैथिक योजना 211.76
आयुर्वेदिक चिकित्सा 115
यूनानी चिकित्सा 21
ग्रामीण स्वच्छता योजना 940. 68
आवास योजना 432.20
प्रधानमंत्री योजना ग्रामीण 12408.50
नगर विकास नगरीय पेयजल योजना 378.21
अनुसूचित जाति कल्याण योजना 991.73
पिछड़ी जाति कल्याण योजना अंतर्गत 787.76
अल्पसंख्यक कल्याण 7.16
समाज कल्याण सामान्य जाति 282.50
शिल्पकार प्रशिक्षण 50
किसान पेंशन/ वृद्ध पेंशन 3150
दिव्यांग जनसशक्तिकरण 803.66
महिला कल्याण 1491.84