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Mirzapur News: गोवंश आश्रय स्थल सभी ब्लॉकों में बनाए जाएंगे
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मिर्जापुर। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले विकास कार्यों में प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी ब्लॉकों में गोवंश आश्रय बनाने के लिए जमीन चिहि्नत करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी जिले के विभिन्न मामलों में मिल रैंकिंग की भी समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को आगाह किया कि कोई भी गोवंश सड़कों पर अथवा इधर-उधर न दिखे। उन्होंने गोवंश को पकड़कर गौशालाओं में रखवाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी ब्लॅाकों में गोवंश आश्रय बनवाने की हिदायत दी। इसके लिए उन्होंने जमीन चिहि्नत करने का निर्देश दिया। उन्होंने ठंड से गोवंश को बचाने के लिए आश्रय स्थलों में तिरपाल, छाया, अलाव आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश। उन्होंने ब्लॉकों में गौशालाओं के निर्माण की स्थिति के बारे में जानकारी भी ली। मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार ने सुझाव दिया कि जिन गौशालाओं में पशु क्षमता से अधिक हैं, वहां से गोवंश को दूसरे गौशालाओ में भेजवाया जा सकता है। उन्होंने चहारदीवारी विहीन स्कूलों, मध्याह्न भोजन, स्वास्थ्य, मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण एवं बेसिक शिक्षा, पंचायती राज विभाग आदि की योजनाओं की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय में ठीक ढंग से कराने का निर्देश दिया। उन्होंने लापरवाही की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
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बैठक के दौरान जिलाधिकारी जिले के विभिन्न मामलों में मिल रैंकिंग की भी समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को आगाह किया कि कोई भी गोवंश सड़कों पर अथवा इधर-उधर न दिखे। उन्होंने गोवंश को पकड़कर गौशालाओं में रखवाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी ब्लॅाकों में गोवंश आश्रय बनवाने की हिदायत दी। इसके लिए उन्होंने जमीन चिहि्नत करने का निर्देश दिया। उन्होंने ठंड से गोवंश को बचाने के लिए आश्रय स्थलों में तिरपाल, छाया, अलाव आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश। उन्होंने ब्लॉकों में गौशालाओं के निर्माण की स्थिति के बारे में जानकारी भी ली। मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार ने सुझाव दिया कि जिन गौशालाओं में पशु क्षमता से अधिक हैं, वहां से गोवंश को दूसरे गौशालाओ में भेजवाया जा सकता है। उन्होंने चहारदीवारी विहीन स्कूलों, मध्याह्न भोजन, स्वास्थ्य, मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण एवं बेसिक शिक्षा, पंचायती राज विभाग आदि की योजनाओं की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय में ठीक ढंग से कराने का निर्देश दिया। उन्होंने लापरवाही की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
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