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घंटाघर से संकटमोचन तक चला बुलडोजर
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नगर में बुधवार को घंटाघर से संकटमोचन तक अतिक्रमण हटाया गया। नगर पालिका परिषद के तत्वावधान में पालिकाकर्मियों ने जेसीबी से अतिक्रमण हटाया। हालांकि केवल नालियों के ऊपर का ही अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।
सोमवार को घंटाघर से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया था। मंगलवार को अभियान नहीं चला। इस बीच बुधवार को फिर अभियान शुरू किया गया। यह अभियान घंटाघर से संकटमोचन तक चलाया गया। शुरू में तो क्षेत्रीय नागरिकों को खुद अतिक्रमण हटाने को कहा गया। देखते ही देखते लोगों ने खुद अपना अतिक्रमण हटाना शुरू भी कर दिया। साथ ही चल रहे नगर पालिका के ट्रैक्टरों पर मलबा भी लदवाकर हटवा दिया गया। ईओ के निर्देश पर पालिका कर्मियों ने कहा कि नालियों को खुला रखें। उस पर कोई स्थायी निर्माण न कराएं। हालांकि बहुत से नागरिकों ने आपत्ति जतायी कि नालियों पर यदि वे निर्माण न कराएं तो घर के अंदर व घर के बाहर कैसे आएंगे जाएंगे। पालिका कर्मी पूरी सीढ़ी भी तोड़ दे रहे हैं, जो आपत्तिजनक है। इस पर कहा गया कि आने जाने की सीढ़ी बनवाएं, लेकिन पूरी नाली न ढकें। इस अवसर पर ईओ ओमप्रकाश, जोनल प्रभारी संजय श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। हालांकि कुछ नागरिकों का कहना था कि अतिक्रमण हटाने का रोड मैप होना चाहिए। प्रशासन को मजिस्ट्रेट की निगरानी में अतिक्रमण हटवाना चाहिए।
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सोमवार को घंटाघर से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया था। मंगलवार को अभियान नहीं चला। इस बीच बुधवार को फिर अभियान शुरू किया गया। यह अभियान घंटाघर से संकटमोचन तक चलाया गया। शुरू में तो क्षेत्रीय नागरिकों को खुद अतिक्रमण हटाने को कहा गया। देखते ही देखते लोगों ने खुद अपना अतिक्रमण हटाना शुरू भी कर दिया। साथ ही चल रहे नगर पालिका के ट्रैक्टरों पर मलबा भी लदवाकर हटवा दिया गया। ईओ के निर्देश पर पालिका कर्मियों ने कहा कि नालियों को खुला रखें। उस पर कोई स्थायी निर्माण न कराएं। हालांकि बहुत से नागरिकों ने आपत्ति जतायी कि नालियों पर यदि वे निर्माण न कराएं तो घर के अंदर व घर के बाहर कैसे आएंगे जाएंगे। पालिका कर्मी पूरी सीढ़ी भी तोड़ दे रहे हैं, जो आपत्तिजनक है। इस पर कहा गया कि आने जाने की सीढ़ी बनवाएं, लेकिन पूरी नाली न ढकें। इस अवसर पर ईओ ओमप्रकाश, जोनल प्रभारी संजय श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। हालांकि कुछ नागरिकों का कहना था कि अतिक्रमण हटाने का रोड मैप होना चाहिए। प्रशासन को मजिस्ट्रेट की निगरानी में अतिक्रमण हटवाना चाहिए।
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