जिला प्रशासन के खिलाफ लामबंद हुए नपाध्यक्ष

बैठक की अध्यक्षता करते हुए नपाध्यक्ष मनोज जायसवाल ने कहा कि 14वें वित्त के तहत बुनियादी विकास कार्यों के लिए 11 करोड़ की कार्ययोजना बनाकर उसकी स्वीकृति के लिए जिलाधिकारी के पास तीन दिसंबर 2018 को भेजी गई थी। उसकी स्वीकृति 15 दिसंबर तक हो जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया जबकि इसकी जानकारी भी 10 दिसंबर को जिलाधिकारी को दी गई लेकिन इस पत्रावली को रोका गया और अब इसे लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को दी गई है। इसी प्रकार कहा गया कि शारदीय नवरात्र में 95 फीसदी कार्य नगरपालिका ही कराती है। इस हिसाब से आवंटित धनराशि 60 लाख मेें से 50 लाख रुपये नगर पालिका को मिलना चाहिए। नपाध्यक्ष ने चेतावनी दी कि इन कार्य योजना की स्वीकृति न होने से गर्मी के मौसम में नागरिकों को पानी की समस्या से जूझना पड़ सकता है। यदि जनहित में यह कार्य हो जाते तो नागरिकों को राहत रहती। इस मौके पर चुनार नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष मंसूर अहमद, नगर पंचायत कछवां के अध्यक्ष पनधारी यादव के सभासद और कर्मचारी उपस्थित रहे।

चुनार के अध्यक्ष ने दिया समर्थन
मिर्जापुर। चुनार नगर पालिकाध्यक्ष मंसूर अहमद ने शनिवार को एक पत्र लिखकर नपाध्यक्ष मनोज जायसवाल के आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वह जिला प्रशासन के खिलाफ नपाध्यक्ष के समर्थन में हैं और धरना के समय भी वह उनके साथ ही उपस्थित रहेंगे।

सभासदों ने केंद्रीय मंत्री को सौंपा पत्रक
मिर्जापुर। नगरपालिका परिषद मिर्जापुर के सभासदों ने शनिवार को जिलाधिकारी के खिलाफ पांच सूत्री ज्ञापन केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को सौंपा। सभासदों का कहना है कि डीएम जनविरोधी कार्य कर रहे हैं। जनता के कल्याण के लिए होने वाले कार्यों के बजट को रोक रहे हैं। कार्रवाई की मांग की गई। इस मौके पर दिनेश विश्वकर्मा, अली मोहम्मद, मो. हलीम, मकबूल भारतीय, राजेश कुमार पांडेय, रिंकी, जमीला, जाहिद अख्तर, दुर्गा प्रसाद यादव सहित बड़ी संख्या में सभासद उपस्थित थे।