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Mirzapur News: छह साल से 22.50 लाख का हिसाब नहीं देने पर, तीन सचिवों को वसूली का नोटिस

Sat, 07 Nov 2026 02:14 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:14 AM IST
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22.50 lakh for six years, notice of recovery to three secretaries
ऑडिट में सरकारी धन के खर्च का ब्योरा नहीं मिला, बार-बार नोटिस के बाद भी नहीं दिया हिसाब
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डीपीआरओ ने जारी किया वसूली नोटिस, 15 दिन में रकम जमा नहीं की तो कटेगी आरसी
संवाद न्यूज एजेंसी
मिर्जापुर। ग्राम पंचायतों के विकास के नाम पर आवंटित 22.50 लाख का हिसाब छह साल बाद भी नहीं देने के मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी राम उदय यादव ने तीन सचिवों को वसूली का नोटिस जारी किया है।
ऑडिट में करीब 22.50 लाख रुपये के खर्च का ब्योरा नहीं मिलने के बावजूद तत्कालीन तीन ग्राम पंचायत सचिव विभागीय नोटिसों को लगातार नजरअंदाज करते रहे। अब पंचायत राज विभाग ने इन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। डीपीआरओ ने तीनों को वसूली का नोटिस जारी कर 15 दिन में संबंधित ग्राम पंचायतों में अधिभार की धनराशि जमा करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय में रकम जमा नहीं होने पर आरसी जारी कर भू-राजस्व की तरह वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
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मामला वर्ष 2019-20 में सीखड़, सिटी और हलिया ब्लॉक में तैनात रहे ग्राम पंचायत सचिवों से जुड़ा हुआ है। ऑडिट में सरकारी धन के खर्च का हिसाब नहीं मिलने पर तीन सचिवों पर 22.50 लाख रुपये की जिम्मेदारी तय की गई है। इसमें सीखड़ ब्लॉक में तैनात रहे सचिव कृष्ण मुरारी सिंह पर सबसे अधिक 19 लाख रुपये का हिसाब बकाया है। वहीं, सिटी ब्लॉक के दुल्हपुर में तैनात रहे संत कुमार पर दो लाख रुपये और हलिया में तैनात रहे शिवशंकर सिंह पर डेढ़ लाख रुपये का हिसाब नहीं मिला है। सीखड़ में तैनात रहे कृष्ण मुरारी सिंह का स्थानांतरण सोनभद्र हो गया है।
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बार-बार नोटिस, फिर भी नहीं दिया हिसाब
धन के खर्च का लेखा-जोखा उपलब्ध कराने के लिए पंचायत राज विभाग की ओर से संबंधित सचिवों को कई बार नोटिस दिया गया। बावजूद न तो खर्च का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराया गया और न ही अधिभार की धनराशि जमा की गई। छह साल तक हिसाब नहीं मिलने के बाद अब विभाग ने वसूली की प्रक्रिया शुरू की है। तीनों सचिवों के मामलों में ऑडिट की आपत्तियों का निस्तारण भी नहीं हो सका है।

अन्य ब्लॉकों में भी गड़बड़ी, कार्रवाई की तैयारी
सिटी सहित जिले के अन्य ब्लॉकों में भी अगले वित्तीय वर्षों के दौरान सरकारी धन के खर्च में अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। इन मामलों में भी कार्रवाई प्रस्तावित है। ऐसे में पंचायतों के विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि के खर्च और उसके हिसाब-किताब को लेकर विभागीय निगरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं।


वर्जन
तीनों तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिवों को कई बार नोटिस जारी किया गया था। लेकिन अब तक अधिभार की धनराशि जमा नहीं की गई है। अंतिम रूप से 15 दिन का समय दिया गया है। इस अवधि में संबंधित ग्राम पंचायतों में धनराशि जमा नहीं हुई तो पंचायत राज अधिनियम, 1947 के नियम 258 के तहत आरसी जारी कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
-राम उदय यादव, जिला पंचायत राज अधिकारी, मिर्जापुर
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