Meerut News: करनावल नगर पंचायत की बोर्ड बैठक में हंगामा

- चेयरमैन की अध्यक्षता में दो करोड़ के प्रस्ताव पास
संवाद न्यूज एजेंसी
सरूरपुर। कस्बा करनावल की नगर पंचायत की बोर्ड बैठक शनिवार को हंगामेदार रही। बैठक में सभासदों ने वाटर कूलर की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस बीच चेयरमैन लोकेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दो कराेड़ के प्रस्ताव पास किए गए।
बैठक के दौरान कस्बे के विकास के लिए सीसी रोड का निर्माण, मुर्दा मवेशियों का निस्तारण, गोशाला में उपलब्ध गोबर खाद की नीलामी सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुमानित बजट सर्वसम्मति से पास किया गया। बोर्ड बैठक में लगभग 2 करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रस्तावित किए गए। जिनमें सीसी रोड, सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रीट लाइट, तिरंगा लाइट और सूचना बोर्ड लगाने के प्रस्ताव शामिल हैं।
बैठक में सभासदों ने कस्बे में वाटर कूलर लगाने के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। हंगामे के बाद अधिशासी अधिकारी रश्मि कुमारी ने बैठक को समाप्त कर दिया। सभासदों का आरोप है कि 2 करोड़ के प्रस्ताव पर चर्चा में केवल 10 मिनट का ही समय दिया गया। इसके बाद बैठक समाप्त कर दी गई।
सभासद रूपेश ने आरोप लगाया कि कस्बे के सभी वार्डों में 15 वाटर कूलर लगाए गए हैं। आरोप है कि किसी भी वाटर कूलर में पानी को फिल्टर करने के लिए आरओ नहीं लगाया गया है। जबकि पंचायत की ओर से भुगतान कर दिया गया है। सभासदों ने इस मुद्दे पर जवाब मांगा तो अधिशासी अधिकारी ने बैठक को समाप्त कर दिया। इससे नाराज सभासदों ने हंगामा किया।
इस दौरान सभासद मंगतराम, लीलावती, शिवम कुमार, संध्या चौधरी, बीनू, अंजना, पमित, प्रेमजीत, अभिलाष, रुपेश कुमार और संजीव कुमार सहित शासन द्वारा नामित सदस्य गौरव कुमार दहिया, गौरव शर्मा व निखिल शर्मा मौजूद रहे।
बयान...
जैम पोर्टल से केवल वाटर कूलर खरीदे गए हैं जो सभी वार्ड में लगवा दिए गए हैं। पोर्टल से फिल्टर आरओ को खरीदा ही नहीं गया है। भ्रष्टाचार के आरोप बेबुनियाद हैं। -रश्मि कुमारी, अधिशासी अधिकारी

कब्जाधारक नोटिस मिलने पर कार्यालय पहुंचे
तालाब की भूमि पर कब्जाधाकर परिवार शासन ने नोटिस मिलने के बाद शनिवार को नगर पंचायत कार्यालय पहुंच गए। लोगों ने अधिशासी अधिकारी से समस्या के समाधान की मांग की। करनावल नगर पंचायत में तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप में 15 परिवारों को नोटिस दिए गए हैं। एसडीएम ने एनजीटी के निर्देश पर ग्रामीणों को नोटिस जारी किए हैं। जिसमें ग्रामीणों को नियमानुसार जवाब दाखिल करना होगा। जबकि मामले में शिकायतकर्ता व चेयरमैन एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। शिकायतकर्ता रूपेश ने बताया कि उन्होंने केवल तालाब में मलबा डालने की शिकायत की थी। शिकायतकर्ता ने तालाब की सफाई होने पर शिकायत वापस लेने की बात कही है। चेयरमैन लोकेंद्र कुमार ने बताया कि तालाब की एक साइड सौंदर्यीकरण का कार्य कर पार्क बनाने का प्रस्ताव पास था। इस कारण उन्होंने एक साइड भराव कराने का प्रयास किया था।

सरूरपुर। नोटिस मिलने के बाद अधिशासी अधिकारी से मिलने पहुंचे ग्रामीण। संवाद