मेरठ: दिवाली के बाद शुरू होगा रैपिड रेल का काम, मेट्रो प्लाजा से शुरू होगी खुदाई
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मेरठ में सदर तहसील के बाद भैंसाली बस अड्डे की कार्यशाला की 7534 वर्ग मीटर जमीन पर रैपिड रेल का स्टेशन बनाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। एमडीए ने कार्यशाला को शताब्दी नगर सेक्टर सात में चार एकड़ जमीन देने के लिए 25 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर लिया है।
इसके अलावा अन्य जमीनों का मामला भी लगभग अंतिम दौर में पहुंच गया है। माना जा रहा है कि दिवाली के बाद शहर में रैपिड रेल का काम शुरू हो जाएगा।
पिछले सप्ताह सदर तहसील की जमीन मिलने के बाद प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने डीएम को तीन दिन में जमीन की बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया था।
कार्यशाला को शहर से बाहर ले जाने की मशक्कत दो साल से ज्यादा से चल रही है। इस बार एमडीए उपाध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे जिलाधिकारी ने एमडीए और परिवहन विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं।
ये मामले भी अंतिम चरण में
केसरगंज : केसरगंज स्कूल के पास एनसीआरटीसी को सुरंग के वेंटिलेशन के लिए जिला पंचायत की 600 वर्ग मीटर स्थायी और 114.78 वर्ग मीटर अस्थायी भूमि की जरूरत है। जिला पंचायत जमीन को सर्किल रेट पर देने को सहमत है।
मोहकमपुर : मेवला फ्लाईओवर के नीचे बने खंड विकास कार्यालय में ड्रेन का कार्य किया जाना है। स्थल उपलब्ध न होने के कारण स्थल पर अस्थायी रूप से बीडीओ कार्यालय परिसर स्थित ड्रेन को शिफ्ट किया जाना है।
मेट्रो प्लाजा के पास निजी भूमि का अर्जन : मेरठ सेंट्रल स्टेशन के पास निकास और प्रवेश के लिए निजी भूमि का अर्जन किया जाएगा। इसके लिए राजस्व निरीक्षक को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
यह भी पढ़ें: तहसीलदार पत्नी की मौत... सदमे में पति, खौफनाक था हादसा, तीन की गई जान, तस्वीरें
मेट्रो प्लाजा से शुरू होगी खुदाई
इन जमीनों का रास्ता फाइनल होने के बाद शहर में रैपिड रेल के लिए मेरठ सेंट्रल यानी मेट्रो प्लाजा से बेगमपुल तक भूमिगत ट्रैक के लिए खोदाई शुरू होगी। बेगमपुल से मोदीपुरम तक का रास्ता पहले ही साफ हो चुका है।
अंतिम फैसला एक-दो दिन में
भैंसाली अड्डे की कार्यशाला की शिफ्टिंग पर एक-दो दिन में अंतिम फैसला हो जाएगा। परियोजनाओं में अब किसी भी स्तर पर कोताही नहीं होगी। - के. बालाजी, जिलाधिकारी
तैयार है प्रस्ताव
प्रस्ताव तैयार है। जमीन की कीमत करीब 25 करोड़ रुपये है। परिवहन विभाग सस्ती जमीन चाहता है, जिस पर वार्ता होगी। - प्रवीणा, सचिव, एमडीए
नोट- इन खबरों के बारे आपकी क्या राय हैं। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।
शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें
https://www.facebook.com/AuNewsMeerut/