केंद्रीय बजट 2026-27: मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने वित्त मंत्री को भेजा पत्र, विकास के लिए उठाईं ये मांगें

सांसद अरुण गोविल ने कहा कि मेरठ एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक उत्थान के लिए आगामी बजट में विशेष प्रावधान अत्यंत आवश्यक हैं। मेरठ–पानीपत रेल लाइन के लिए पूर्व में स्वीकृत 2200 करोड़ रुपये की धनराशि शीघ्र जारी कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए। हस्तिनापुर–बिजनौर रेल लाइन के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए, जिससे महाभारतकालीन पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। 
 

नई कनेक्टिविटी के अंतर्गत नई दिल्ली से बृजघाट (हापुड़) तक ईएमयू ट्रेन का संचालन किया जाए तथा मेरठ से बंगलूरू, कोलकाता और तमिलनाडु के लिए सीधी रेल सेवाएं प्रारंभ की जाएं। मेरठ के चारों ओर इनर और आउटर रिंग रोड को पूर्ण करने के लिए विशेष बजट आवंटित किया जाए। मेरठ के 11 लाख टन कूड़े के पहाड़ के निस्तारण के लिए प्रावधान किया जाए।
 

सीसीएसयू को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए
सांसद ने कहा कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। मेरठ में एक फूड पार्क, आईआईटी, आईआईएम की स्थापना के साथ-साथ एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज को ‘स्वायत्त निकाय’ बनाया जाए। मेरठ और हापुड़ के पारंपरिक उद्योगों को देखते हुए यहां टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाए। मेरठ में ‘वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल’ का कार्यालय खोला जाए और हीरा पॉलिशिंग कार्य को केंद्र सरकार का सहयोग प्राप्त हो।

खेल उत्पादों के लिए फिर से दें सब्सिडी
सांसद ने कहा कि कश्मीरी विलो अधिनियम 2000 की समीक्षा कर कच्चे माल की उपलब्धता कराई जाए। खेल उत्पादों पर तकनीकी हस्तांतरण के लिए सब्सिडी पुनः प्रारंभ की जाए। सार्क देशों से शून्य शुल्क पर होने वाले आयात के कारण प्रभावित हो रहे घरेलू गुड़, शुगर उद्योग को बचाने के लिए आयात नीति का पुनरीक्षण किया जाए। मेरठ में सस्ते हॉस्टल व सस्ती कैंटीन खोली जानी चाहिए। मेरठ में एक खाद कारखाना स्थापित किया जाए। मेरठ के सभी 2000 तालाबों को अमृत सरोवर में परिवर्तित करने, सरकारी व निजी संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बजट दिया जाए।
 

विंड एनर्जी और सोलर पार्क विकसित हों
सांसद ने कहा कि मेरठ और हापुड़ में विंड एनर्जी तथा सोलर पार्क विकसित किए जाएं। मेरठ में एक राष्ट्रीयकृत बैंक का मुख्यालय स्थापित हो। वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकटों में मिलने वाली रियायत पुनः बहाल की जाए। 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जाए। सरकारी कर्मचारियों की कम्यूटेशन राशि की वसूली की अवधि 15 वर्ष से घटाकर 11 वर्ष की जाए। मेरठ में आकाशवाणी केंद्र का विस्तार एवं दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कर स्थानीय कार्यक्रम बनने चाहिए।

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