Meerut News: आज 20 कॉलोरियों के हस्तांतरण, गृहकर का मुद्दा गूंजेगा

पार्षदों का कहना है कि महानगर में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। गृहकर, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र को लेकर रोजाना निगम में पार्षदों और निगम के अधिकारियों की बीच बहस होती है। निगम ने जीआईएस सर्वे के आधार पर नया गृहकर लगाकर नोटिस भेज का अभियान चलाया हुआ है। इससे पार्षदों में आक्रोश है। भाजपा पार्षदों का कहना कि नगर निगम अधिकारियों ने भौतिक सत्यापन नहीं कराया और न ही निगम के सदन में इसका प्रस्ताव रखा। अपने मनमर्जी से गृहकर लागू कर दिया, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जारी नहीं होने पर लोगों में आक्रोश है।
मेरठ विकास प्राधिकरण ने 20 कॉलोनियां निगम को हस्तांतरित कर दीं, जिसमें करोड़ों रुपये का कार्य होना है। हस्तांतरण करने से पहले निगम और मेडा के अधिकारियों की ज्वाइंट कमेटी गठित होनी चाहिए थी। भौतिक सत्यापन के बाद ही उक्त कॉलोनियों को हस्तांतरण कराना चाहिए था। पैसा मेरठ विकास प्राधिकरण और बिल्डर ने कमाया है। खर्च नगर निगम क्यों करेगा। यह मामला भी कार्यकारिणी बैठक में उठना तय हो गया।


कमिश्नर की बैठक में कॉलोनी हस्तांतरित की
महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने बताया कि कमिश्नर की अध्यक्षता में मेरठ विकास प्राधिकरण और नगर निगम अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी। इसमें विकास प्राधिकरण की 20 कॉलोनियां निगम को हस्तांतरित कर दीं। हस्तांतरित करने से पहले ज्वाइंट कमेटी का गठन होना चाहिए था।


नया गृहकर लगाया तो मेरठ बंद कर देंगे
संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता ने बताया कि निगम 2022 से नया गृहकर लेने के लिए लोगों को नोटिस भेज रहा है। नया गृहकर लागू नहीं होने देंगे। पहले जिन भवन से गृहकर नहीं लिया जा रहा है, उनसे वसूली की जाए। नया गृहकर व्यापारियों को लूटने के लिए लागू किया जा रहा है, जोकि बर्दाश्त नहीं होगा।