स्टांप घोटाला : प्राक्कलन समिति को प्रशासन आज सौंपेगा रिपोर्ट

997 रजिस्ट्री में फर्जी स्टांप लगाने के मामले में 25 हजारी विशाल वर्मा को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। नामजद आरोपियों ने रिकवरी करने की बजाए, पीड़ित परिवार को प्रशासन लगातार नोटिस भेज रहा है। इसे लेकर व्यापारी और पीड़ित परिवार में आक्रोश है। 17 दिन से मेरठ व्यापार मंडल के नेतृत्व में पीड़ित लोग पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों के कार्यालय में इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ये मामला राजस्व से जुड़ा हुआ है। जिसको लेकर योगी सरकार भी गंभीर है। स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल के निर्देश पर लखनऊ में स्टांप घोटाले की जांच करने के लिए एसआईटी गठित की है। अब प्रदेश सरकार की करीबी मानी जानी वाले प्राक्कलन विधानसभा समिति ने स्टांप घोटाले में मेरठ जिला प्रशासन से जवाब मांगा है।
10 दिसंबर को लखनऊ में प्राक्कलन विधानसभा समिति की बैठक है। इसके अध्यक्ष मेरठ कैंट विधायक अमित अग्रवाल है। बैठक में प्रमुख सचिव और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसको देखते हुए सोमवार को प्रमुख सचिव ने एडीएम वित्त सूर्यकांत त्रिपाठी, एआईजी स्टांप ज्ञानेंद्र कुमार और सभी छह रजिस्ट्रार को लखनऊ में तलब कर कार्रवाई की रिपोर्ट ली है।