Meerut News: नौ हजार वाहनों का पंजीकरण निलंबित, दो हजार फिर भी सड़कों

परिवहन विभाग की ओर से वाहन चालकों को तीन बार चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन इसके बाद भी वाहन चालकों द्वारा मनमानी की जा रही थी। जिले की यदि बात की जाए तो यहां पर एक लाख वाहन व्यावसायिक हैं। हर दो साल में इनका फिटनेस कराना अनिवार्य होता है। परिवहन विभाग की जांच में सामने आया है कि जिले में चार हजार वाहन बिना फिटनेस के खटारा हालत में संचालित हो रहे हैं। इनका पिछले तीन साल से फिटनेस टेस्ट तक नहीं हुआ। कार्रवाई के लिए विभाग ने सूची बनाकर शासन को भेजी थी। इनमें एक हजार से अधिक ऑटो भी शामिल हैं। इसके अलावा पांच हजार वाहन ट्रक, कार, ऑटो आदि वे शामिल हैं, जो दस से पंद्रह साल पुराने हैं और जिनके चालकों को नोटिस जारी किए गए हैं।
एआरटीओ ने बताया कि पंजीकरण निलंबित होने के बावजूद दो हजार वाहन सड़कों पर घूम रहे हैं। सभी के खिलाफ बाबरी, शामली, ऊन, झिंझाना, जलालाबाद, थानाभवन, गढ़ीपुख्ता पुलिस के सहयोग से जब्तीकरण और एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी है।


- पूर्व में 5448 वाहन चालकों को दिए गए थे नोटिस
करीब सात माह पूर्व ही जिलेभर की सड़कों पर दौड़ने वाले 5448 वाहन चालकों को नोटिस जारी किए गए थे। फिटनेस कराने के लिए भी कहा गया था। मगर इसके बावजूद वाहन चालक लापरवाही से बाज नहीं आए।


- जिले में इन सीरीज के वाहन स्वामियों के पंजीकरण किए गए निलंबित

एआरटीओ के अनुसार, जिले में पंजीकृत 10 वर्ष पुराने व्यवसायिक, निजी डीजल वाहन पांच हजार चिह्नित किए गए हैं। इनकी सीरीज यूपी-12एबी, एसी, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, जे, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई हैं। वहीं, यूपी13 एई, यूपी11 एसी, ए एफ, एडब्ल्यू बीडी, बीडी, बीएल, बीएन, बीक्यू, बीआर, बीसी, बीवाई, बीजे, सीए, सीबी ,सीटी, डीटी यूपी15 एसी, एएफ, एएच, एआर, एडब्ल्यू, बीए, बीई, बीएच, सी, जी, पी आदि शामिल है जिनके पंजीकरण निलंबित कर दिए गए हैं।

- एनजीटी ने पुराने वाहनों पर लगाई थी रोक
शामली एनसीआर क्षेत्र में आता है। करीब चार वर्ष पूर्व एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वाहनों की वैधता 15 वर्ष कर दी थी। इसमें पेट्रोल के वाहनों की 15 वर्ष और डीजल के वाहनों की 10 वर्ष वैधता की गई। इसके बावजूद जिले में पुराने वाहनों का संचालन हो रहा है, जबकि वैधता समाप्त हो चुके पुराने वाहनों से आए दिन हादसे होते रहते हैं। हादसों पर रोक लगाने के लिए ऐसे वाहनों की जांच के नाम पर पुलिस और संभागीय विभाग की ओर से खानापूर्ति की जाती है।

चार दिन पूर्व ही नौ हजार वाहनों का पंजीकरण निलंबित किया गया। जांच में सामने आया है कि कुछ वाहन अभी भी संचालित हो रहे हैं। अब एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी है। पुलिस के सहयोग से ऐसे वाहन और चालकों पर शिकंजा कसा जाएगा। - रोहित राजपूत, एआरटीओ, शामली