Rapid rail update: मेरठ सेंट्रल स्टेशन होगा 55 फीट गहरा, डी-वॉल का निर्माण पूरा, बस अड्डे जल्द होंगे शिफ्ट
Rapid rail update: मेरठ सेंट्रल स्टेशन का निर्माण अब पूरी तरह भूमिगत किया जाएगा। इसके लिए डी वॉल का निर्माण पूरा हो चुका है। दिल्ली चुंगी से मेट्रो प्लाजा तक जल्द बैरिकेड हटा दिए जाएंगे।
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Add as a preferredरैपिड रेल के मेरठ सेंट्रल स्टेशन का निर्माण अब पूरी तरह भूमिगत किया जाएगा। स्टेशन की डी वॉल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। यह स्टेशन 55 फीट गहरा (17 मीटर) बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई करीब 285 मीटर और 30 मीटर होगी। स्टेशन का निर्माण भूमिगत होने के कारण दिल्ली चुंगी से मेट्रो प्लाजा तक बैरिकेड हटा दिए जाएंगे। दूसरी तरफ कमिश्नर सेल्वा कुुमारी.जे ने भैसाली बस अड्डे को जल्द शिफ्ट करने को कहा।
मेरठ सेंट्रल स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए दोनों तरफ एक-एक प्रवेश-निकास द्वार बनाया जाएगा। ये दोनों द्वार फुटबॉल चौक से कुछ ही दूरी पर होंगे। दोनों प्रवेश-निकास द्वारों पर एस्केलेटर लगाए जाएंगे। कमिश्नरी सभागार में हुई समीक्षा में कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे. ने मेरठ और गाजियाबाद के जिलाधिकारी को रैपिड रेल की जमीन आदि से जुड़े सभी मसलों का जल्द निस्तारण करने के लिए कहा।
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तय हुआ कि मोदीपुरम में डिपो के लिए जमीन किसानों से सहमति के आधार पर ली जाएगी। भैसाली बस अड्डे और बस डिपो को मोदीपुरम एवं मेरठ दक्षिण स्टेशन के निकट स्थानांतरित किया जाएगा। टर्मिनल पर सुरक्षा प्रबंधन, साहिबाबाद से दुहाई के बीच फीडर बस सर्विस, साहिबाबाद में प्रवेश एवं निकास के निर्माण के लिए यूपीसीडा से संबंधित मुद्दे पर भी चर्चा की गई।
इस अवसर पर अपर आयुक्त महेन्द्र प्रसाद, जिलाधिकारी मेरठ दीपक मीणा, एसएसपी रोहित सिंह सजवाण, एनसीआरटीसी एवं परिवहन विभाग के संबंधित अधिकारी और वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी गाजियाबाद राकेश सिंह, आरएम के.के शर्मा आदि मौजूद रहे।
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अधूरी जानकारी वाले अफसरों को चेतावनी
कमिश्नरी सभागार में कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे. ने मंडलीय अधिकारियों के साथ समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मेरठ मंडल की रैंकिंग में सुधार लाना होगा। इस पर रोजाना रिपोर्ट ली जाएगी। उन्होंने विवाह अनुदान योजना, मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना, छात्रवृत्ति योजना, पेेंशन योजना, सहभागिता, सोलर पंप योजना, आयुष्मान आदि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
कमिश्नर ने अधूरी जानकारी देने वाले अधिकारियों को अगली बैठक में पूरी सूचना के साथ आने की हिदायत दी। बी एवं सी श्रेणी वाली योजनाओ में सुधार कर ए श्रेणी में लाने के निर्देश दिए। वहीं, आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के लिए भी कहा।
