Meerut: अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर सवाल, सिर्फ मुस्लिमों को मिल रहे मकान, राज्यमंत्री की शिकायत पर बैठी जांच

अब्दुल्ला रेजिडेंसी का निर्माण हापुड़ रोड पर चल रहा है। 22,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में यह कॉलोनी बनाई जा रही है। इसमें 78 विला बनाए जा रहे हैं और 3,020 वर्ग मीटर क्षेत्र को कॉमर्शियल गतिविधियों के लिए चिह्नित किया गया है। कॉलोनी में ज्यादातर प्लॉट बिक चुके हैं। राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। 
 

इसमें उन्होंने कहा है कि इस कॉलोनी में हिंदू धर्म मानने वाले खरीदार नहीं हो सकते हैं। कॉलोनी के मानचित्र और कॉलोनी के अंदर बिल्डर के परिसर में रखे मॉडल के अनुसार कॉलोनी के परिसर में एक मस्जिद प्रस्तावित है।
 

यह कॉलोनी नोएडा के किसी बिल्डर की बताई जा रही है और इसका संबंध कथित तौर पर किसी कुख्यात गैंगस्टर से होना भी बताया गया है। राज्यमंत्री ने कहा कि इस रेजिडेंसी की जांच होनी चाहिए। अगर ये बातें सही हैं तो कार्रवाई की जाए। अभी जिला स्तर पर जांच कराई जा रही है। जरूरत पड़ी तो उच्च स्तर से भी इसकी जांच कराई जाएगी।
 

ये हैं जांच के बिंदु
1. क्या यह कॉलोनी मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है। अगर स्वीकृत है तो इसका मौका मुआयना कराया जाए कि निर्माण नियमानुसार हो रहा है या नहीं।
2. इस कॉलोनी का बिल्डर कौन है, यह भूमि उसने किससे खरीदी है।
3. क्या किसी गैंगस्टर या उसके परिवार से इस कॉलोनी की भूमि का कोई संबंध है।
4. यह भूमि बिल्डर द्वारा खरीदे जाने से पहले किसके नाम दर्ज थी।
5. क्या इस कॉलोनी में मस्जिद प्रस्तावित या निर्माणाधीन है।
6. क्या इस कॉलोनी में किसी हिंदू खरीदार ने अब तक प्लाट खरीदा है।
7. क्या इस कॉलोनी में सिर्फ मुस्लिम ही प्लाट या घर खरीद सकते हैं।
8. इसकी जांच कर सुनिश्चित किया जाए कि कॉलोनी में किसी प्रकार की कोई सरकारी भूमि तो नहीं कब्जाई हुई।
 

आरोप बेबुनियाद: प्रोजेक्ट मैनेजर
अब्दुल्ला रेजिडेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर शिवम शर्मा ने राज्यमंत्री के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि इस रेजिडेंसी से किसी गैंगस्टर से कोई लेना-देना नहीं है। रेजिडेंसी के डायरेक्टर रिटायर्ड मेजर जनरल जावेद और महेंद्र गुप्ता हैं। यहां हिंदू या किसी भी धर्म का व्यक्ति प्लॉट या घर खरीद सकता है। 80 प्रतिशत से अधिक प्लॉट बिक चुके हैं।

समिति जांच कर देगी रिपोर्ट
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीक्षा जोशी, अधीक्षण अभियंता आवास विकास और सीओ सिविल लाइंस की एक समिति गठित की है। राज्यमंत्री ने जिन बिंदुओं पर जांच के लिए कहा है। उन बिंदुओें पर तीन दिन के भीतर समिति को रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
- जिलाधिकारी, डॉ. वीके सिंह