300 करोड़ खर्च कर बिजली चोरी रोक रहा पीवीवीएनएल

प्रदेश सरकार पर केंद्र सरकार की उदय योजना के अंतर्गत बिजलीघरों का लाइन लास 15 फीसदी से कम लाने का दबाव है। इस शर्त पर ही केंद्र सरकार प्रदेश की बिजली कंपनियों का ढांचा सुदृढ़ करने के लिए मोटी धनराशि दे रही है। लाइन लॉस कम करने और शत-प्रतिशत बिलिंग कर राजस्व लक्ष्य पूरा करने के लिए अब यूपीपीसीएल ने प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों में स्मार्ट मीटर लगाने की व्यवस्था की है। 

प्रदेश की सबसे समृद्ध और कमाऊ कंपनी पीवीवीएनएल में पहले चरण के तहत 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। इसकी शुरूआत हो चुकी है। केंद्र सरकार की कार्यदायी संस्था ईईएसएल को इस काम की जिम्मेदारी दी गई है। ईईएसएल इस कार्य को एलएंडटी से करा रही है। करीब 3 हजार रुपये प्रति स्मार्ट मीटर के हिसाब से 10 लाख मीटरों पर करीब 300 करोड़ रुपये खर्च होना है।

लाइनलॉस औसत 25 फीसदी से ज्यादा
पश्चिमांचल में बिजली चोरी और लाइन लॉस का औसत करीब 25 फीसदी से ज्यादा है। लेकिन रामपुर, संभल, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और मेरठ के ऐसे कई बिजलीघर क्षेत्र हैं जहां पर 50 फीसदी से ज्यादा लाइन लॉस दर्ज किए जाते हैं। कंपनी सूत्रों का कहना है कि मीटर में शंट के माध्यम से ही करीब एक हजार करोड़ रुपये की चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद शंट की संभावना खत्म हो जाएगी। अगर कोई उपभोक्ता शंट लगाने की कोशिश करेगा उसकी जानकारी कंट्रोल रूम पहुंच जाएगी।

400 मीटर रीडर होंगे कम
वर्तमान में एक मीटर रीडर करीब 2500 मीटर चेक कर बिलिंग करता है। कंपनी में करीब 60 लाख उपभोक्ता है। बिलिंग के लिए करीब 2400 मीटर रीडर काम कर रहे हैं। दस हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से इन रीडरों पर प्रतिवर्ष करीब 28 करोड 80 लाख रुपये खर्च होते हैं। दस लाख स्मार्ट मीटर लगने के बाद करीब 400 मीटर रीडर कम हो जाएंगे। इस पर कंपनी के करीब 4 करोड़ 80 लाख रुपये बचेंगे।