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Meerut News: न्यू टाउनशिप के लिए धारा-28 हटाने के लिए किया प्रदर्शन
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- नरहाड़ा, सलेमपुर, जाहिदपुर सहित 12 गांवों के लोगों ने उठाई मांग
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। नरहाड़ा, सलेमपुर, जाहिदपुर समेत लगभग 12 गांवों से आवास विकास योजना की न्यू टाउनशिप योजना के लिए लगाई गई धारा-28 को हटाने और वेदव्यासपुरी योजना के तहत भूमि को लेकर 2015 में हुए प्राधिकरण व किसानों के बीच समझौते का अनुपालन कराने की मांग की गई है। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन धनसिंह कोतवाल के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।
दरअसल, जैसे ही धारा-28 का नोटिफिकेशन लागू होता है, उस चिह्नित भूमि के उपयोग बदलने या उसे किसी निजी व्यक्ति/बिल्डर द्वारा बेचने और नए अनुबंध करने पर कानूनी रोक लग जाती है। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिकेत चौधरी, पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष अभिषेक चपराना ने कहा कि लगभग 12 गांवों की भूमि पर न्यू टाउनशिप विकसित करने का प्लान है लेकिन आवास विकास परिषद ने एक साल पहले ही इस क्षेत्र में धारा-28 लगा दी है। इसे हटाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि वेदव्यासपुरी योजना के तहत अधिकृत भूमि को लेकर 2015 में किसान और प्राधिकरण के बीच समझौता हुआ था। इसका अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है। इसे कराया जाए। किसानों को पहले की तरह खाद का वितरण किया जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों को निशुल्क मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। बेसहारा पशुओं की बढ़ती समस्या से किसानों को निजात दिलाई जाए। किसानों की फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर नितेश पंवार, प्रदेश प्रवक्ता फरदीन पहलवान, मुकुल राणा, हर्ष जाटव, हैप्पी गाजी, कुलदीप भड़ाना, जतिन सिरोही, भारत भड़ाना, निशांत मोरल, प्रशांत कसाना आदि मौजूद रहे।
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। नरहाड़ा, सलेमपुर, जाहिदपुर समेत लगभग 12 गांवों से आवास विकास योजना की न्यू टाउनशिप योजना के लिए लगाई गई धारा-28 को हटाने और वेदव्यासपुरी योजना के तहत भूमि को लेकर 2015 में हुए प्राधिकरण व किसानों के बीच समझौते का अनुपालन कराने की मांग की गई है। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन धनसिंह कोतवाल के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।
दरअसल, जैसे ही धारा-28 का नोटिफिकेशन लागू होता है, उस चिह्नित भूमि के उपयोग बदलने या उसे किसी निजी व्यक्ति/बिल्डर द्वारा बेचने और नए अनुबंध करने पर कानूनी रोक लग जाती है। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिकेत चौधरी, पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष अभिषेक चपराना ने कहा कि लगभग 12 गांवों की भूमि पर न्यू टाउनशिप विकसित करने का प्लान है लेकिन आवास विकास परिषद ने एक साल पहले ही इस क्षेत्र में धारा-28 लगा दी है। इसे हटाया जाना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि वेदव्यासपुरी योजना के तहत अधिकृत भूमि को लेकर 2015 में किसान और प्राधिकरण के बीच समझौता हुआ था। इसका अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है। इसे कराया जाए। किसानों को पहले की तरह खाद का वितरण किया जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों को निशुल्क मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। बेसहारा पशुओं की बढ़ती समस्या से किसानों को निजात दिलाई जाए। किसानों की फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर नितेश पंवार, प्रदेश प्रवक्ता फरदीन पहलवान, मुकुल राणा, हर्ष जाटव, हैप्पी गाजी, कुलदीप भड़ाना, जतिन सिरोही, भारत भड़ाना, निशांत मोरल, प्रशांत कसाना आदि मौजूद रहे।
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