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एक्शन में योगी, समाजवादी पेंशन योजना में फर्जीवाड़े की होगी जांच

अमर उजाला ब्यूरो/ मेरठ Updated Tue, 23 May 2017 02:58 AM IST
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एक्शन में सीएम योगी
एक्शन में सीएम योगी

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समाजवादी पेंशन योजना में भारी फर्जीवाड़ा हुआ। तीन वर्षों में जारी पेंशन योजना में आधे से ज्यादा अपात्रों को पात्र बनाकर पेंशन जारी की गई। योगी सरकार बनने पर तत्काल प्रभाव से इस पर जांच बैठा दी गयी। लेकिन डीएम द्वारा तय की गयी 15 मई की समय सीमा बीतने के बाद भी जांच पूरी नहीं हो पायी है। खास बात ये है कि जिन ग्राम पंचायत सचिवों की रिपोर्ट पर पेंशन पात्रता जारी हुई थी, अब जांच भी उन्हीं को सौंपी गयी है। 
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ये है समाजवादी पेंशन योजना 
तत्कालीन सपा सरकार ने गरीब और असहाय लोगों के लिए समाजवादी पेंशन योजना शुरू की थी। योजना में दिए गए लक्ष्य का 40 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग के लिए था। योजना के तहत 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन जारी की गयी थी। पात्रता के लिए शर्त थी कि किसी भी सरकारी पेंशन योजना से आवेदक स्वयं या उसके परिवार का व्यक्ति लाभ नहीं उठा रहा होगा। इसके अलावा आवेदक के परिवार में कोई भी नौकरी न करता हो, कोई वाहन या मशीनरी न हो और परिवार में .5 हेक्टेयर संचित तथा एक हेक्टेयर असंचित से अधिक भूमि न हो। जबकि शहरी क्षेत्र में इन्हीं नियमों के बीच आवेदक के परिवार में 25 वर्ग गज कवर्ड एरिया से अधिक का आवास नहीं होना चाहिए। 


यहां लाभार्थियों की संख्या में खेल
प्रदेश सरकार ने यह योजना 2013-14 में लागू करते हुए मेरठ जनपद को 55 हजार पात्रों को पेंशन का लक्ष्य दिया था। इसके अगले वित्तीय वर्ष में यह बढ़कर 60500 और अगले वित्तीय वर्ष 2015-16 में 67100 पात्रों  का लक्ष्य दिया गया। लेकिन इन तीन वर्षों में मेरठ में पेंशन लाभार्थियों की संख्या 67502 हो गई, जिनका पैसा शासन से हर माह रिलीज होता रहा।
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योगी सरकार में रुकी पेंशन 

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