तीन तलाक बिल पर उलमाओं की अलग- अलग राय... सिर्फ एक क्लिक में पढ़ें
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केंद्र सरकार ने संसद में तीन तलाक कानून लाकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है, जिसे लेकर उलमाओं ने अपनी-अपनी राय दी हैं। उलमा एकमुश्त (एक बार में) तीन तलाक को शरीयत के लिहाज से सही नहीं मान रहे हैं। शिया धर्म गुरु पूरी तरह एकमुश्त तीन तलाक के पक्ष में नहीं हैं, जबकि सुन्नी उलमाओं के अनुसार भी एकमुश्त तीन तलाक ठीक नहीं है। वह कहते हैं कि शरीयत में भी तीन महीने में तलाक देने का प्रावधान है। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में एक बार में तीन तलाक देना बताया गया है। जबकि मुस्लिम समाज के कुछ लोग गुस्से में आकर एक बार में तीन तलाक देकर रिश्ते को समाप्त कर देते हैं। इससे बचने के लिए उलमाओं ने मामले में अपना पक्ष रखा है।
मनसबिया प्रधानाचार्य सैयद मौलाना अफजाल नकवी ने बताया कि शिया धर्म में तलाक को लेकर बेहद कडे़ मसले दिए गए हैं। शिया धर्म में निकाह के समय गवाह और वकील होते हैं। जिनके बिना निकाह नहीं हो सकता है। शिया धर्म में तीन महीने के समय में तीन तलाक का प्रावधान है। जबकि तलाक के समय दो गवाहों का होना जरूरी है। अगर तलाक के समय दो गवाह मौके पर नहीं हैं, तो तलाक नहीं होगा।
सैयद अफजाल नकवी ने बताया कि सरकार तीन तलाक पर जो कानून लाई है, वो शिया धर्म के लिहाज से तो ठीक है। लेकिन अलग-अलग फिरकों में सभी के धर्म मानने का तरीका अलग है। सरकार का तीन तलाक का मुद्दा अलग है। लेकिन सरकार को शरीयत मामले में दखल नहीं देना चाहिए। सभी धर्मों की देश में अपनी आजादी है।
शहरकाजी जैनुस साजिद्दीन का कहना है कि शरीयत में तीन तलाक तीन महीने में देने का प्रावधान है। एक साथ तीन तलाक देने को उलमा मना करते हैं। तलाक देने में तीन महीने का समय है। लेकिन बात तीन तलाक की आए तो कई मामलों में एक साथ तीन तलाक देना मजबूरी हो जाता है, जिसके चलते एक मुश्त तीन तलाक देना पड़ जाता है। मामले में सरकार को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देवबंद दारुल उलूम सहित अन्य संस्थाओं को साथ लेना चाहिए था। जिससे मामले में जो भी फैसला होता वो मंजूर होता। मामले में सरकार का दखल ठीक नहीं है।
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