Meerut: 1200 एकड़ भूमि निगम में हस्तांतरित करने पर मुहर, अब बस कैंट बोर्ड की हां का इंतजार
कैंट बोर्ड के सिविल एरिया को नगर निगम में शामिल करने के प्रस्ताव पर बृहस्पतिवार को नगर आयुक्त, एडीएम और एसडीएम ने मुहर लगा दी है।
विस्तार
Add as a preferredकैंट का सिविल एरिया नगर निगम में हस्तांतरित करने का मामला रक्षा मंत्रालय तक गूंजा हुआ है। कैंटोनमेंट बोर्ड सिर्फ नगर निगम को 436 एकड़ भूमि देना चाहता है, जिस पर नगर निगम सहमत नहीं है। निगम अधिकारियों ने मुआयना किया और कैंट की 1200 एकड़ भूमि निगम में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव बनाया है। जिसमें कैंट इलाके में रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। नगर निगम के प्रस्ताव पर समिति के अधिकांश सदस्यों ने मुहर लगा दी है। अब सिर्फ कैंटोनमेंट बोर्ड का इंतजार है।
कैंट बोर्ड आबूलेन, बॉम्बे बाजार, सदर बाजार समेत 436 एकड़ भूमि नगर निगम को हस्तांतरित करने के लिए तैयार हो गया था। सफाई, पानी की व्यवस्था, सड़क निर्माण और गृहकर सहित कई मामले में निगम को परेशानी हो सकती है। जिसको देखते निगम ने कैंटोनमेंट बोर्ड का प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया था। डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में निगम अधिकारियों ने कैंट की सरकारी बिल्डिंग के अधिकार, प्राइवेट, सिविल एरिया, व्यवसायिक क्षेत्र को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखा था। यह मामला रक्षा मंत्रालय तक पहुंच गया। कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने भी दोनों पक्षों को सुना था। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर डीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई।
वार्ड बढ़ेंगे और विकास भी होगा
नगर आयुक्त सौरभ गंगवार का कहना है कि कैंट का सिविल एरिया निगम में हस्तांतरित होने के बाद वार्डों की संख्या भी बढ़ेंगी। क्योंकि अभी तक महानगर में सिर्फ 90 वार्ड हैं, कैंट का एरिया आने पर वार्डों की संख्या 100 से अधिक पहुंच जाएगी। सरकारी, प्राइवेट बिल्डिंग, बाजार, बंगले व व्यवसायिक के साथ सिविल एरिया सहित कई जगह निगम को मिलेगी, तभी विकास ठीक से हो पाएगा। इसके लिए कैटेगिरी भी बनाई जा रही है। कैंटोनमेंट बोर्ड की सहमति के बाद नगर निगम अपना कार्य शुरू कर देगा।
