Meerut: बिल पास कराने के नाम पर मांगी रिश्वत, चालक के जरिए ले रहा था एक लाख की रकम, एंटी करप्शन ने दबोचा
मेरठ में एंटी करप्शन टीम ने राजकीय निर्माण निगम के एक जूनियर इंजीनियर और उसके चालक को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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Add as a preferredभ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने मंगलवार को राजकीय निर्माण निगम के एक जूनियर इंजीनियर और उसके चालक को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर मेडिकल थाने लाया गया, जहां उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।
तीन साल से अटका था ठेकेदार का भुगतान
जानकारी के अनुसार सत्येंद्र सिंह तोमर राजकीय निर्माण निगम में ठेकेदारी का कार्य करते हैं। उन्होंने वर्ष 2023 में एक निर्माण कार्य पूरा किया था, लेकिन उनका भुगतान पिछले तीन वर्षों से लंबित बताया जा रहा था। आरोप है कि भुगतान से संबंधित बिल को पारित कराने के बदले जूनियर इंजीनियर योगेंद्र कुमार ने एक लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि रकम न देने पर बिल पारित न करने की धमकी भी दी गई थी।
शिकायत के बाद बिछाया गया जाल
पीड़ित ठेकेदार ने दो दिन पहले एंटी करप्शन विभाग से शिकायत की थी। शिकायत की जांच के बाद टीम ने कार्रवाई की योजना बनाई। मंगलवार को शिकायतकर्ता निर्धारित योजना के तहत रिश्वत की रकम लेकर पहुंचा। आरोप है कि जूनियर इंजीनियर ने सीधे पैसे लेने के बजाय अपने चालक नीरज को रकम लेने के लिए भेजा।
चालक को रंगे हाथ पकड़ा
जैसे ही शिकायतकर्ता ने चालक को एक लाख रुपये दिए, पहले से मौजूद एंटी करप्शन टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में चालक की निशानदेही पर टीम जूनियर इंजीनियर के पास पहुंची। अधिकारियों के अनुसार टीम को देखकर जूनियर इंजीनियर वहां से भागने का प्रयास करने लगा।
भागते हुए पकड़ा गया जूनियर इंजीनियर
एंटी करप्शन टीम ने पीछा कर करीब सौ मीटर की दूरी पर जूनियर इंजीनियर को पकड़ लिया। इसके बाद दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई।
दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
एंटी करप्शन प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा।जांच एजेंसियां अब मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी पड़ताल कर रही हैं।
