मंत्री श्रीकांत शर्मा बोले- पंचायत घरों पर रोस्टर से बैठें अधिकारी, डीएम को दिए निगरानी के निर्देश
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बुधवार को जिला योजना समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित 387.63 करोड़ रुपये का बजट सर्वसम्मति से पारित हुआ। प्रभारी मंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से भी विकास के मुद्दों पर बात की। साथ ही पिछले बजट का सदुपयोग न कर पाने वाले विभागों का लिखित स्पष्टीकरण तलब किया है।
उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की स्वच्छता रैंकिंग में प्रभावी रैंक न आने पर नाराजगी जाहिर की। जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि वह गुरुवार को नगर निगम के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर अगले स्वच्छता सर्वेक्षण के लक्ष्य के लिए कार्रवाई के निर्देश दें।
जनप्रतिनिधियों द्वारा कोविड-19 के संबंध में की गई शिकायतों का निस्तारण भी तत्काल किये जाने के निर्देश दिए। कहा कि निजी चिकित्सालयों में भी एंटीजन टेस्ट किट्स की व्यवस्था शासन के निर्देशों के अनुरूप कराया जाए। जिससे आपातकालीन स्थिति में मरीज का उपचार तत्काल सुनिश्चित हो। जहां भी लापरवाही की शिकायत मिले तत्काल कार्रवाई की जाए। कहा कि निजी अस्पतालों में कोविड का उपचार शासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही हो। जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्साधिकारी स्वयं अस्पतालों का निरीक्षण तय प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुनिश्चित करें।
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गौवंश के संरक्षण को लेकर लापरवाही की शिकायतों पर भी उन्होंने जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। कहा कि नोडल अधिकारी सभी आश्रय स्थलों और गौशालाओं की नियमित निगरानी करें। जिलाधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ औचक निरीक्षण भी करें।
कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि पुलिस प्रशासन नियमित पेट्रोलिंग करे। कानून व्यवस्था संबंधी किसी भी स्थिति पर पुलिस का रिस्पांस तेज व सटीक होना चाहिए। पुलिसकर्मियों का व्यवहार भी जनता के प्रति सहयोगात्मक रहे। कोरोना को लेकर जागरूक करें, मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें।
प्रभारी मंत्री ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई रहे। ग्राम पंचायतों पर अधिकारियों का नियमित प्रवास हो। जिलाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी भी भौतिक निरीक्षण करें। फॉगिंग व सैनिटाइजेशन भी ठीक ढंग से हो।
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