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Meerut: मोदी रबर एवं कांटिनेंटल के खिलाफ याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
Fri, 10 Oct 2025 02:48 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
Published by: मोहम्मद मुस्तकीम
Updated Fri, 10 Oct 2025 02:48 PM IST
सार
आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार करते हुए सुनवाई शुरू की गई थी। अब राज्य सरकार से हलफनामा मांगा गया है।
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कोर्ट। सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार
Add as a preferredमोदी रबर एवं कॉन्टिनेंटल टायर लिमिटेड के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाइकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में बुधवार को सुनवाई हुई। आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने बताया कि उनकी ओर से याचिका दाखिल की गई थी।
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बृहस्पतिवार को मामले में आदेश अपलोड हो गए। इसमें प्रदेश सरकार के एडीशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा राजस्व के सिविल सेक्रेटरी व दस अन्य को पार्टी बनाया गया है। खुराना ने बताया कि मोदी टायर लिमिटेड द्वारा कॉन्टिनेंटल टायर लिमिटेड जर्मनी की कंपनी को राज्य सरकार की गवर्नमेंट ग्रांट लीज डीड की श्रेणी की भूमि का हस्तांतरण अवैध था। इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति भी नहीं ली गई थी। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से प्रकरण में की जाने वाली कार्यवाही का प्रतिपूरक शपथ पत्र तलब किया है। इसी के साथ अब मामले की अगली सुनवाई 31 अक्तूबर को होगी।
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