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Meerut News: मालिकाना हक का दावा करने वालों को नोटिस जारी, रखें अपना पक्ष
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सहारनपुर। एसएसपी आवास के मामले में मालिकाना हक का दावा करने वाले दो लोगों को नगर निगम की तरफ से मंगलवार को नोटिस भेजे गए। इसमें एक माह का समय दिया गया है। जिससे मालिकाना हक का दावा करने वाले अपना पक्ष दस्तावेजों के साथ रख सके। उधर, जैन परिवार का कहना है कि संपत्ति से संबंधित सभी दस्तावेज हमारे पास है।
दरअसल, देहरादून रोड स्थित एसएसपी आवास की कीमत करीब 150 करोड़ है। जिस पर 1889 से एसएसपी सहारनपुर काबिज है। हालांकि कुछ लोगों ने इस पर मालिकाना हक का दावा काफी साल पहले किया था। 2022 में जब मौजूदा एसएसपी डाॅ. विपिन ताडा को नोटिस भेजकर किराया मांगा गया तब इस प्रकरण पर पुलिस-प्रशासन की सात सदस्यीय संयुक्त टीम ने जांच की। पिछले माह जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मालिकाना हक के दावे का ठोस प्रमाण नहीं मिला।
नगर निगम ने मांगे दस्तावेज
इस प्रकरण में नगर निगम की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां पर एसएसपी आवास का स्वामित्तव मालिकाना हक का दावा करने वालों के नाम पर दर्शाया गया है। जबकि एसएसपी का नाम किरायेदार के कॉलम में लिखा है। किन दस्तावेजों के आधार पर स्वामित्तव में नाम आया इसका कोई रिकॉर्ड भी निगम में नहीं मिला। ऐसे में अब नगर निगम की तरफ से दो लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिससे वह भी अपना पक्ष रख सकेंगे। अगर उनके पास इससे संबंधित दस्तावेज है तो उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका मिल सके। नगर निगम के कर अधीक्षक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि नोटिस में एक माह का समय दिया गया है।
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यह बोला जैन परिवार
उधर, इस पूरे मामले को लेकर जैन परिवार का कहना है कि यहां पर उनके दादा का जमीदारा था। उसी समय की यह संपत्ति है। अगर यह संपत्ति हमारी नहीं है तो 1977 में सीलिंग के समय हमें किस आधार पर मुआवजा दिया गया। इसके पूरे दस्तावेज हमारे पास है। मामला कोर्ट में भी चला था। 2008 में सेशन से पत्र आया कि संपत्ति बेचना चाहते हो क्या। जब हमने सहमति जताई तो शासन ने इसे खरीदने के लिए प्रस्ताव भी तैयार कर लिया था। 2020 तक प्रस्ताव का पत्राचार चला। इसके बाद कोरोना की वजह से प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। 2015 तक हमनें इसका गृहकर भी जमा किया है, जिसकी रसीद हमारे पास है।
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दरअसल, देहरादून रोड स्थित एसएसपी आवास की कीमत करीब 150 करोड़ है। जिस पर 1889 से एसएसपी सहारनपुर काबिज है। हालांकि कुछ लोगों ने इस पर मालिकाना हक का दावा काफी साल पहले किया था। 2022 में जब मौजूदा एसएसपी डाॅ. विपिन ताडा को नोटिस भेजकर किराया मांगा गया तब इस प्रकरण पर पुलिस-प्रशासन की सात सदस्यीय संयुक्त टीम ने जांच की। पिछले माह जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मालिकाना हक के दावे का ठोस प्रमाण नहीं मिला।
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नगर निगम ने मांगे दस्तावेज
इस प्रकरण में नगर निगम की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां पर एसएसपी आवास का स्वामित्तव मालिकाना हक का दावा करने वालों के नाम पर दर्शाया गया है। जबकि एसएसपी का नाम किरायेदार के कॉलम में लिखा है। किन दस्तावेजों के आधार पर स्वामित्तव में नाम आया इसका कोई रिकॉर्ड भी निगम में नहीं मिला। ऐसे में अब नगर निगम की तरफ से दो लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिससे वह भी अपना पक्ष रख सकेंगे। अगर उनके पास इससे संबंधित दस्तावेज है तो उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका मिल सके। नगर निगम के कर अधीक्षक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि नोटिस में एक माह का समय दिया गया है।
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यह बोला जैन परिवार
उधर, इस पूरे मामले को लेकर जैन परिवार का कहना है कि यहां पर उनके दादा का जमीदारा था। उसी समय की यह संपत्ति है। अगर यह संपत्ति हमारी नहीं है तो 1977 में सीलिंग के समय हमें किस आधार पर मुआवजा दिया गया। इसके पूरे दस्तावेज हमारे पास है। मामला कोर्ट में भी चला था। 2008 में सेशन से पत्र आया कि संपत्ति बेचना चाहते हो क्या। जब हमने सहमति जताई तो शासन ने इसे खरीदने के लिए प्रस्ताव भी तैयार कर लिया था। 2020 तक प्रस्ताव का पत्राचार चला। इसके बाद कोरोना की वजह से प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। 2015 तक हमनें इसका गृहकर भी जमा किया है, जिसकी रसीद हमारे पास है।