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Meerut News: बालगृह का निरीक्षण, व्यवस्था का लिया जायजा
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायिक अधिकारियों की समिति ने बुधवार को जनपद के राजकीय बालगृह, किशोर सम्प्रेक्षण गृह, महिला शरणालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान बच्चों, किशोरों और संवासिनियों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधा, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। समिति ने अधिकारियों को व्यवस्था में किसी भी तरह की कमी नहीं रहने देने के निर्देश दिए।
राजकीय बालगृह बालक सूरजकुंड में समिति ने बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही भोजन, चिकित्सा, शिक्षा, आवास और स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने बच्चों से संवाद कर उनकी समस्या और जरूरतों की जानकारी ली। बच्चों की ओर से बताई गई समस्याओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई व व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए।
राजकीय बालगृह शिशु में भी रहने वालों को दी जा रही सुविधाओं की स्थिति देखी गई। भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवा, साफ-सफाई, सुरक्षा और अन्य मूलभूत व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सोनिका वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निरुद्ध किशोरों व अन्य संवासियों के अधिकारों का पूरी तरह संरक्षण किया जाए। राजकीय महिला शरणालय, पश्चातवर्ती देखरेख संगठन और राजकीय बालगृह शिशु में भी रहने वालों को दी जा रही सुविधा की स्थिति देखी गई।
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मेरठ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायिक अधिकारियों की समिति ने बुधवार को जनपद के राजकीय बालगृह, किशोर सम्प्रेक्षण गृह, महिला शरणालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान बच्चों, किशोरों और संवासिनियों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधा, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। समिति ने अधिकारियों को व्यवस्था में किसी भी तरह की कमी नहीं रहने देने के निर्देश दिए।
राजकीय बालगृह बालक सूरजकुंड में समिति ने बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही भोजन, चिकित्सा, शिक्षा, आवास और स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने बच्चों से संवाद कर उनकी समस्या और जरूरतों की जानकारी ली। बच्चों की ओर से बताई गई समस्याओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई व व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए।
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राजकीय बालगृह शिशु में भी रहने वालों को दी जा रही सुविधाओं की स्थिति देखी गई। भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवा, साफ-सफाई, सुरक्षा और अन्य मूलभूत व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सोनिका वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निरुद्ध किशोरों व अन्य संवासियों के अधिकारों का पूरी तरह संरक्षण किया जाए। राजकीय महिला शरणालय, पश्चातवर्ती देखरेख संगठन और राजकीय बालगृह शिशु में भी रहने वालों को दी जा रही सुविधा की स्थिति देखी गई।
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