एक हजार से बढ़ाकर चार हजार रुपये कर दिया गृहकर

कार्यकर्ताओं ने अपर नगरयुक्त को बताया कि जीआईएस सर्वे कंपनी ने मनमाना गृहकर बना दिया है। जिस भवन पर 1000 रुपए कर था वह चार गुना तक बढ़ाकर 4000 रुपये तक कर दिया गया। जब पिछले सदन ने गृहकर वृद्धि पर रोक लगाई है तो अधिकारी मनमर्जी से कैसे टैक्स वसूल सकते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि निगम के कर्मचारी गृहकर के बिल वितरित नहीं करते। इससे गृह स्वामी अपना गृहकर समय पर जमा नहीं कर पाता और उसे 12.5 फीसदी ब्याज का अतिरिक्त दंड भी झेलना पड़ता है। इसलिए गृह स्वामी को गृहकर का बिल रिसीविंग के साथ उपलब्ध कराए जाए।
रंजन शर्मा ने कहा कि लंबित गृहकर विवादों का निरीक्षण कर ओटीएस योजना लागू कर संपूर्ण समाधान किया जाए। समाधान चौपाल वार्डों और मोहल्लों में डोर टू डोर लगनी चाहिए ताकि आम लोगों का शोषण न हो और एक समाधान समिति का भी गठन किया जाए। भवन स्वामी को निगम का किराएदार न बनाया जाए। अपर नगर आयुक्त ने लोगों की समस्या के समाधान का भरोसा दिया है। इस दौरान पार्षद सलीम मालिक, उपाध्यक्ष सलीम शाह, चैंबर ऑफ एमएसएमई सचिव आशुतोष अग्रवाल, राजीव यादव, फिरोज रिजवी, सुशांत शर्मा, हरिकिशन प्रजापति, चंद कुरैशी आदि मौजूद रहे।