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Meerut News: फौजी कॉलोनी के निवासियों ने मतदान का अधिकार दिलाने की मांग की
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। फौजी ए-वन कॉलोनी नई बस्ती धर्मपुरी, सरधना देहात के लगभग 40-50 परिवारों ने उपजिलाधिकारी सरधना से निवेदन किया है कि उन्हें वोट डालने का अधिकार सुनिश्चित कराया जाए। इन परिवारों में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग शामिल हैं, जो पिछले 3-4 वर्षों से इस कॉलोनी में रह रहे हैं। इनमें कई परिवार तो पिछले 15-16 वर्षों से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं।
प्रार्थना पत्र में कहा कि बीएलओ ने उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने से मना कर दिया है, जबकि वह इस देश के मूल निवासी हैं। उन्होंने बताया कि सरधना देहात में पहले भी उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज था और उन्हें वोट डालने का अधिकार दिया गया था। इस संबंध में एसडीएम से अनुरोध किया कि बीएलओ को निर्देशित किया जाए कि उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाएं और उन्हें मतदान करने का अधिकार प्रदान किया जाए। ज्ञापन देने वालों में दिलशाद, देवकर, राजु, अनिल, इकराम, राशिद, इरफान, सलीम, जब्बार सहित कॉलोनी के अन्य निवासियों ने वोट बनाए जाने की मांग की है। कहा कि यदि उनकी मांग पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वह उचित प्रशासनिक और कानूनी कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे।
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सरधना। फौजी ए-वन कॉलोनी नई बस्ती धर्मपुरी, सरधना देहात के लगभग 40-50 परिवारों ने उपजिलाधिकारी सरधना से निवेदन किया है कि उन्हें वोट डालने का अधिकार सुनिश्चित कराया जाए। इन परिवारों में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग शामिल हैं, जो पिछले 3-4 वर्षों से इस कॉलोनी में रह रहे हैं। इनमें कई परिवार तो पिछले 15-16 वर्षों से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं।
प्रार्थना पत्र में कहा कि बीएलओ ने उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने से मना कर दिया है, जबकि वह इस देश के मूल निवासी हैं। उन्होंने बताया कि सरधना देहात में पहले भी उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज था और उन्हें वोट डालने का अधिकार दिया गया था। इस संबंध में एसडीएम से अनुरोध किया कि बीएलओ को निर्देशित किया जाए कि उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाएं और उन्हें मतदान करने का अधिकार प्रदान किया जाए। ज्ञापन देने वालों में दिलशाद, देवकर, राजु, अनिल, इकराम, राशिद, इरफान, सलीम, जब्बार सहित कॉलोनी के अन्य निवासियों ने वोट बनाए जाने की मांग की है। कहा कि यदि उनकी मांग पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वह उचित प्रशासनिक और कानूनी कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे।
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