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पद खत्म करने के विरोध में कर्मचारियों का कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन
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इकरार अहमद...... टाउन हॉल में तिलक हाल के बाहर धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों को संबोधित करते अध
मेरठ। सिंचाई विभाग के 17 सवंर्गों के पदों को समाप्त करने के सरकार के निर्णय के खिलाफ कर्मचारियों ने संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में कलक्ट्रेट पर धरना दिया। सभी कर्मचारी नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।
सिंचाई राजस्व अधिकारी संघ के प्रांतीय महामंत्री अंबरीश कुमार त्यागी ने कहा कि सरकार ने 14 मई को जारी आदेश में सिंचाई विभाग के 17 सवंर्गों के पद जिनमें उप राजस्व अधिकारी, जिलेदार के पदों को कम करने और सींचपाल, ट्यूबवैल ऑपरेटर, हेड मुंशी के पदों को समाप्त करने की बात कही है। सरकार का यह आदेश न तो विभाग हित में है और न ही कर्मचारी हित में।
अगर विभाग के ये पद कम अथवा समाप्त किए जाते हैं तो सरकार व किसानों के बीच की कड़ी समाप्त हो जाएगी। नहरों व नलकूपों के संचालन और किसानों की समस्याओं का निदान व नहरों का पानी टेल तक नहीं पहुंच पाएगा। सरकार के निर्णय के विरोध में प्रदेश भर के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से मांग है कि वह इस आदेश को वापस लें और सभी पद बहाल किए जाएं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने कर्मचारी हित में निर्णय नहीं लिया तो 20 जून को प्रांतीय संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले प्रमुख अभियंता कार्यालय और विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल साधन कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान राजीव कुमार, आदेश कुमार, विनय कुमार, विकास कुमार त्यागी, मोहित कुमार आदि मौजूद रहे।
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सिंचाई राजस्व अधिकारी संघ के प्रांतीय महामंत्री अंबरीश कुमार त्यागी ने कहा कि सरकार ने 14 मई को जारी आदेश में सिंचाई विभाग के 17 सवंर्गों के पद जिनमें उप राजस्व अधिकारी, जिलेदार के पदों को कम करने और सींचपाल, ट्यूबवैल ऑपरेटर, हेड मुंशी के पदों को समाप्त करने की बात कही है। सरकार का यह आदेश न तो विभाग हित में है और न ही कर्मचारी हित में।
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अगर विभाग के ये पद कम अथवा समाप्त किए जाते हैं तो सरकार व किसानों के बीच की कड़ी समाप्त हो जाएगी। नहरों व नलकूपों के संचालन और किसानों की समस्याओं का निदान व नहरों का पानी टेल तक नहीं पहुंच पाएगा। सरकार के निर्णय के विरोध में प्रदेश भर के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से मांग है कि वह इस आदेश को वापस लें और सभी पद बहाल किए जाएं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने कर्मचारी हित में निर्णय नहीं लिया तो 20 जून को प्रांतीय संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले प्रमुख अभियंता कार्यालय और विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल साधन कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान राजीव कुमार, आदेश कुमार, विनय कुमार, विकास कुमार त्यागी, मोहित कुमार आदि मौजूद रहे।
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