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सुविधाएं देने में दिल्ली बेहतर... यूपी सरकार बेकार
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‘सुविधाएं देने में दिल्ली बेहतर... यूपी सरकार बेकार’
मेरठ। आम आदमी पार्टी की मेरठ प्रभारी डॉ. छवि यादव ने मंगलवार को दिल्ली और यूपी सरकार का तुलनात्मक रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने दिल्ली की सरकार को सुविधाएं देने में बेहतर, जबकि यूपी सरकार को बेकार बताया।
उन्होंने बताया कि दिल्ली में शिक्षा का बजट तीन गुना कर दिया गया है। प्राइवेट स्कूलों के 93 प्रतिशत की तुलना में सरकारी स्कूलों में 96.2 प्रतिशत रिजल्ट रहा है। दिल्ली में 2015 से प्राइवेट स्कूलों में फीस नहीं बढ़ी है। शिक्षा बजट पूरे देश में सर्वाधिक 26 प्रतिशत है। जबकि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सबसे खराब है। यहां तीन लाख शिक्षकों की कमी है। 17602 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां एक शिक्षक है। उत्तर प्रदेश सरकार का शिक्षा बजट मात्र 5.23 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य पर बजट का 13 प्रतिशत खर्च करने वाला दिल्ली अकेला राज्य है। मुहल्ला क्लीनिक खोले गए। डेंगू के मरीजों की संख्या 15 हजार 867 से घटकर 1301 रह गई है। मरने वालों की संख्या 60 से घटकर शून्य हो गई है। जबकि यूपी में एक डॉक्टर पर 3825 लोगों की जिम्मेदारी का बोझ है। एक डॉक्टर पर एक हजार से ज्यादा लोगों का बोझ नहीं होना चाहिए। यूपी का स्वास्थ्य बजट महज 4.6 है। इसके अलावा उन्होंने शहीदों को मिलने वाली सम्मान राशि, न्यूनतम मजदूरी, घाटोले, फ्री इंटरनेट, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान, पानी, बिजली आदि विषयों पर भी दोनों सरकारों की तुलना की।
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उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट कार्ड समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर तैयार किया गया है। गूगल पर वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने जरूरी वास्तविक आकंड़े प्रकाशित नहीं किए हैं, लेकिन सच छुप नहीं सकता है। इन आंकड़ों को दिल्ली की जनता को भेजा जाएगा और उनसे अपील की जाएगी कि दिल्ली को उत्तर प्रदेश बनने से बचाएं। इस दौरान जिलाध्यक्ष ओपी संत, सुशील पटेल, अभिषेक द्विवेदी, शैलेंद्र गौड, केपी सिंह , गौहर सिद्दिकी, हिमांशु वत्स और वीरेंद्र सिंह आदि रहे।
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मेरठ। आम आदमी पार्टी की मेरठ प्रभारी डॉ. छवि यादव ने मंगलवार को दिल्ली और यूपी सरकार का तुलनात्मक रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने दिल्ली की सरकार को सुविधाएं देने में बेहतर, जबकि यूपी सरकार को बेकार बताया।
उन्होंने बताया कि दिल्ली में शिक्षा का बजट तीन गुना कर दिया गया है। प्राइवेट स्कूलों के 93 प्रतिशत की तुलना में सरकारी स्कूलों में 96.2 प्रतिशत रिजल्ट रहा है। दिल्ली में 2015 से प्राइवेट स्कूलों में फीस नहीं बढ़ी है। शिक्षा बजट पूरे देश में सर्वाधिक 26 प्रतिशत है। जबकि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सबसे खराब है। यहां तीन लाख शिक्षकों की कमी है। 17602 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां एक शिक्षक है। उत्तर प्रदेश सरकार का शिक्षा बजट मात्र 5.23 प्रतिशत है।
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उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य पर बजट का 13 प्रतिशत खर्च करने वाला दिल्ली अकेला राज्य है। मुहल्ला क्लीनिक खोले गए। डेंगू के मरीजों की संख्या 15 हजार 867 से घटकर 1301 रह गई है। मरने वालों की संख्या 60 से घटकर शून्य हो गई है। जबकि यूपी में एक डॉक्टर पर 3825 लोगों की जिम्मेदारी का बोझ है। एक डॉक्टर पर एक हजार से ज्यादा लोगों का बोझ नहीं होना चाहिए। यूपी का स्वास्थ्य बजट महज 4.6 है। इसके अलावा उन्होंने शहीदों को मिलने वाली सम्मान राशि, न्यूनतम मजदूरी, घाटोले, फ्री इंटरनेट, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान, पानी, बिजली आदि विषयों पर भी दोनों सरकारों की तुलना की।
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उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट कार्ड समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर तैयार किया गया है। गूगल पर वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने जरूरी वास्तविक आकंड़े प्रकाशित नहीं किए हैं, लेकिन सच छुप नहीं सकता है। इन आंकड़ों को दिल्ली की जनता को भेजा जाएगा और उनसे अपील की जाएगी कि दिल्ली को उत्तर प्रदेश बनने से बचाएं। इस दौरान जिलाध्यक्ष ओपी संत, सुशील पटेल, अभिषेक द्विवेदी, शैलेंद्र गौड, केपी सिंह , गौहर सिद्दिकी, हिमांशु वत्स और वीरेंद्र सिंह आदि रहे।